रत्नागिरी, ३ एप्रिल २०२५: रत्नागिरी जिल्ह्यात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या आडून खासगी सावकारीने डोके वर काढले आहे. या कंपन्यांनी नियम धाब्यावर बसवत आणि महिलांची आर्थिक क्षमता न तपासता बेसुमार कर्ज वाटप केल्याने हजारो महिला कर्जाच्या जाळ्यात अडकल्या आहेत. या कंपन्यांवर कठोर कारवाईची मागणी जनता दल सेक्युलर पक्षाने केली असून, पोलिसांनी तातडीने पावले उचलावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मायक्रो फायनान्सच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या आर्थिक शोषणाने जिल्ह्यातील अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत.
नियमबाह्य कर्ज वाटप आणि कर्जाचा सापळा
मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी महिलांना आर्थिक आधार देण्याच्या नावाखाली नियमांचे उल्लंघन केले आहे. पहिले कर्ज फिटण्यापूर्वीच दुसरे आणि तिसरे कर्ज देण्याचे प्रकार सर्रास घडले आहेत. या कर्जांवर असुरक्षित कर्ज म्हणून २४ ते ३६ टक्के इतका प्रचंड व्याजदर आकारला जात आहे. परिणामी, मासिक हप्त्याची रक्कम १०-१५ हजारांपासून ३०-४० हजारांपर्यंत पोहोचली आहे. अशा परिस्थितीत कर्ज परतफेड करणे महिलांना अशक्य होऊन बसले असून, त्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळले आहे.
एजंटांची दादागिरी आणि दांडगाई
कर्जाचे हप्ते वसूल करण्यासाठी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे एजंट दादागिरी आणि दांडगाईचा अवलंब करत आहेत. अपशब्दांचा वापर, घरात चार-चार तास बसून राहणे, रात्री अपरात्री घरी जाणे असे प्रकार वाढले आहेत. “पैसे घेतल्याशिवाय जाणार नाही,” अशी धमकी देणाऱ्या एजंटांमुळे कुटुंबांना त्रास सहन करावा लागत आहे. या दबावामुळे घरातील सोनेनाणे गहाण ठेवणे किंवा आंब्याच्या बागा विकण्यासारखे गंभीर पाऊल अनेकांना उचलावे लागले आहे. या प्रकाराने खासगी सावकारीचा भयावह चेहरा समोर आला आहे.
खासगी सावकारीचा वाढता धोका
रत्नागिरी जिल्ह्यात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या नावाखाली खासगी सावकारी फोफावली असून, यातून महिलांचे भयावह आर्थिक शोषण होत आहे. सामान्य कुटुंबांना कर्जाच्या विळख्यात अडकवून त्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करण्याचा हा प्रकार गंभीर स्वरूप धारण करू लागला आहे. या कंपन्यांच्या अनियंत्रित कारभारामुळे जिल्ह्यातील आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आले आहे.
जनता दलाची मागणी : कठोर कारवाई आणि चौकशी
जनता दल सेक्युलर पक्षाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सरकार आणि पोलिसांकडे कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. पक्षाचे प्रवक्ते प्रभाकर नारकर, प्रदेश सचिव संजय परब, जिल्हाध्यक्ष जगदिश नलावडे, रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष युयुत्सु आर्ते आणि कोकण जन विकास समितीचे सुरेश रासम, नम्रता जाधव, संग्राम पेटकर, दिनेश राणे यांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, “गावागावातील पोलीस पाटलांच्या माध्यमातून खासगी सावकारीची माहिती गोळा करून कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी.” या कंपन्यांच्या मनमानीवर आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत, असेही त्यांनी सुचवले आहे.
उपाययोजनांची गरज
मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या या गैरप्रकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कडक नियमांची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. कर्ज वाटपापूर्वी महिलांची आर्थिक क्षमता तपासणे, व्याजदरावर मर्यादा घालणे आणि एजंटांच्या दादागिरीला आळा घालणे यासाठी ठोस पावले उचलावी लागतील. तसेच, कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेल्या महिलांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने विशेष योजना आणण्याची गरज आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या नावाखाली सुरू असलेली खासगी सावकारी ही सामाजिक आणि आर्थिक संकटाचे कारण ठरत आहे. महिलांचे होणारे शोषण आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली कुटुंबे यामुळे परिस्थिती गंभीर बनली आहे. जनता दलाने केलेली कारवाईची मागणी पूर्ण होऊन या कंपन्यांवर कायदेशीर बंधने आली तरच या संकटातून मार्ग निघू शकेल. प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन पीडितांना न्याय मिळवून देणे ही काळाची गरज आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:44 03-04-2025
