खेड : भटक्या व विमुक्त जाती-जमातीच्या विकासासाठी शासनाकडून राबवण्यात येणारी वसंतराव नाईक तांडावस्ती सुधार योजना ही उपयुक्त योजना असूनही, लोकसंख्येच्या कठोर निकषांमुळे कोकण विभागातील हजारो धनगरवाड्या विकासापासून वंचित राहत आहेत. शासनाने लागू केलेल्या अटींच्या फेरविचाराची मागणी धनगर समाजाकडून सातत्याने होत आहे.
या योजनेनुसार २०११ च्या जनगणनेतील लोकसंख्येच्या आधारे निधी वितरित केला जातो. योजनेतील लोकसंख्या निकष पुढीलप्रमाणे आहेत ५१ ते १०० लोकसंख्याः पंधरा लाख, १०१ ते १५० लोकसंख्याः वीस लाख, १५१ व त्यापुढेः पंचवीस लाख अशी आहे. ५० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या बाड्यांना योजनेचा लाभ मिळत नाही. परंतु कोकणातील अनेक धनगरवाड्या हे डोंगराळ व दुर्गम भागांत बसलेल्या आहेत. बहुतांश वाडयांची लोकसंख्या ५० पेक्षा कमी आहे. परिणामी, विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याआधीच हे वाडे आहे. दुर्लक्षित राहतात.
तसेच, योजनेत २०११ च्या जनगणनेचा आधार ग्राह्य धरला जात असल्याने, पुन्हा वाढलेल्या लोकसंख्येचाही विचार होत नाही. मागील १५ वर्षांत अनेक वाड्यांमध्ये लोकसंख्या वाढलेली असूनही, त्या अद्ययावत माहितीचा उपयोग न झाल्यामुळे समाजाला तोटा होत
समाजकल्याण विभागाच्या इतर योजनांप्रमाणे वसंतराव नाईक तांडावस्ती सुधार योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. मात्र, फक्त भटक्या व विमुक्त समाजासाठीच लोकसंख्येची अट लावली गेल्याने समाजाच्या विकासाच्या दृष्टीने ही अडथळा ठरत आहे.
या अटी शिथिल करण्यासाठी धनगर समाजाकडून शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा होत असून, कोकणातील लोकप्रतिनिधींनाही या विषयात लक्ष घालण्याची विनंती वारंवार करण्यात आली आहे. परंतु, अद्याप कोणत्याही आमदाराने याविषयी विधानसभेत ठोस आवाज उठवलेला नाही, अशी खंत महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंचाचे जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र बाबू आखाडे यांनी व्यक्त केली. कोकणातील धनगर समाजाच्या वाड्यांची वास्तव स्थिती लक्षात घेता शासनाने तातडीने लोकसंख्येच्या अटीत बदल करून योजना सर्व वाड्यांपर्यंत पोहोचवावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
04:07 PM 21/Jul/2025
