नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक स्तरावर इंधनाचे संकट निर्माण झाले असताना, भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी देशवासियांना मोठा दिलासा दिला आहे. “भारताकडे कच्च्या तेलाचा आणि नैसर्गिक वायूचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, पुरवठ्याची कोणतीही समस्या नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दिल्लीत आयोजित सीआयआयच्या (CII) वार्षिक व्यावसायिक परिषदेत ते बोलत होते.
भारताचा ‘बफर स्टॉक’ किती आहे?
हरदीप पुरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशाची इंधन सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी भारताकडे खालीलप्रमाणे राखीव साठा उपलब्ध आहे:
- कच्चे तेल: ६० दिवसांचा साठा.
- नैसर्गिक वायू (LNG): ६० दिवसांचा साठा.
- एलपीजी (LPG): ४५ दिवसांचा साठा.
विशाखापट्टणम, मंगळुरू आणि पाडूर येथील भूमिगत साठवण सुविधांमध्ये सध्या ३.३७ दशलक्ष मेट्रिक टन कच्चे तेल साठवलेले आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार ९० दिवसांचा साठा आवश्यक असला तरी, सध्याची ६०-७४ दिवसांची पातळी ही ‘सुरक्षित’ मानली जाते.
तेल कंपन्यांना दररोज १००० कोटींचे नुकसान!
कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल ६५ डॉलरवरून थेट ११५ डॉलरवर पोहोचल्या आहेत. मात्र, सरकारने या वाढीव किमतीचा बोजा सर्वसामान्यांवर पडू दिलेला नाही. याचा परिणाम म्हणून सरकारी तेल कंपन्यांना दररोज १,००० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागत आहे. हे एकूण नुकसान लवकरच १,९८,००० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचण्याची भीती आहे.
स्वयंपाकाच्या गॅसचे उत्पादन विक्रमी स्तरावर
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने एलपीजीच्या आयातीवर परिणाम झाला आहे. मात्र, भारताने आपले देशांतर्गत उत्पादन ३६,००० मेट्रिक टनांवरून ५४,००० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवून एक आश्चर्यकारक कामगिरी केली आहे. यामुळे घराघरात वापरल्या जाणाऱ्या सिलेंडरचा पुरवठा सुरळीत राहण्यास मदत झाली आहे.
पंतप्रधानांच्या ‘बचत’ आवाहनाचा चुकीचा अर्थ लावू नका!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला इंधन बचतीचे आवाहन केले होते. त्यावर हरदीप पुरी म्हणाले, “पंतप्रधानांच्या बोलण्याचा चुकीचा अर्थ लावून घाबरून जाण्याचे कारण नाही. त्यांनी केवळ भविष्यातील संकट ओळखून संसाधनांचा वापर कमी करण्यास सांगितले आहे.”
- काय होते आवाहन? जिथे शक्य आहे तिथे मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करा, परदेश प्रवास टाळा आणि कारपूलिंगला प्रोत्साहन द्या.
ऊर्जा मार्गातील अडथळे आणि पर्याय
भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी ८५ टक्के आणि एलपीजीच्या ६० टक्के आयात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होत असे. हा मार्ग सध्या असुरक्षित असल्याने सरकारने देशांतर्गत उत्पादनावर भर दिला आहे. सध्याची परिस्थिती नियंत्रणात असली, तरी नागरिकांनी इंधनाचा अपव्यय टाळणे देशाच्या हिताचे ठरेल, असा संदेश या परिषदेतून देण्यात आला.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:12 13-05-2026
