रत्नागिरी : आज राज्यात ८६ टक्के विद्यार्थी इंग्रजी माध्यम स्वीकारतात. अशावेळी राज्यकर्त्यांचे मराठी भाषा लोकभाषा, व्यवहार भाषा आणि ध्यान भाषा होण्यासाठी प्रयत्न दिसत नाहीत. केंद्राच्या त्रिभाषा सूत्रात हिंदी अनिवार्य नाही, मग राज्यात कोठून आली? पहिलीच्या कोवळ्या मुलांना हिंदीचा बोजा कशाला? फारतर सहावीपासून हिंदी भाषा सुरू करावी, असे प्रतिपादन लेखक, रत्नागिरी एज्युकेशन सोसायटीचे उपाध्यक्ष अॅड. विलास पाटणे यांनी केले.
डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या त्रिभाषा सूत्राच्या समितीच्या सभेत बोलताना त्यांनी हे विधान केले. ते म्हणाले की, खरं पाहता जगभर मातृभाषेत शिक्षण दिले जाते. आपण त्याच मागनि जाण्याची गरज आहे. १३०० वर्षाची समृद्ध परंपरा असलेली मराठी भाषा टिकली पाहिजे. संस्कृत भाषा साडेतीन हजार वर्षापूर्वीची. सर्व भारतीय भाषांची जननी जरी संस्कृत असली तरीही आता ती पुस्तकापुरती राहिली आहे. हे सत्य मागे उरतेच.
भाषांचा विषय वाङ्मयीन, भाषिक आणि सांस्कृतिक न राहता तो केवळ राजकीय बनला आहे. शिक्षण संविधानातील केंद्र व राज्य या दोन्ही यादीत असल्याने राज्य सरकारने ते पूर्णपणे अमलात आणणे आवश्यक नाही. जगातील सर्वोत्कृष्ट शिक्षण पद्धतीच्या फिनलँडमध्ये परीक्षाच नाही, हे आपण लक्षात घेत नाही. इंग्रज व्यापार, साम्राज्य विस्तारासाठी जगभर गेले आणि जाताना भाषा घेऊन गेले. मलेशियात १५ टक्के लोक तमिळ बोलतात. कॅनडात पंजाबी एक राजभाषा झाली आहे.
इंग्रजीचा विस्तार ४०० वर्षांत
द स्टोरी ऑफ इंग्लिश या बीबीसीने प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तकात दोन हजार वर्षापूर्वी ज्युलियस सिझर ब्रिटनमध्ये साम्राज्य विस्तारासाठी उतरला, तेव्हा येथे इंग्रजी भाषाच नव्हती. प्राचीन इटलीची भाषा लॅटिन हीच रोम प्रजासत्ताकाची म्हणजे युरोपची भाषा होती. इंग्रजीच्या विस्तार अलीकडच्या चारशे वर्षातील. साम्राज्याचा प्रभाव एवढा वाढला की आयरिश, स्कॉटिश, वेल्श भाषा निष्प्रभ झाल्याचे अॅड. पाटणे यांनी सांगितले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:40 AM 05/Nov/2025
