चिपळूण : तालुक्यातील चिवेली येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेप्रकरणी सातत्याने चौकशी आणि सुनावण्या झाल्या; मात्र प्रत्यक्षात ठोस कारवाई झालेली नाही. नेमकी कोणती कार्यवाही करायची यासाठी सातत्याने केवळ मार्गदर्शन घेतले जात आहे. अखेर तक्रारदारांनी पाणीपुरवठा योजनेच्या अपर सचिवांची भेट घेतल्याने त्यांनी जिल्हा परिषदेस तत्काळ अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.
चिवेली राष्ट्रीय पेजयल पाणी योजनेविषयी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे गेल्या चार-पाच वर्षांपासून पाठपुरावा करत आहेत. पाणी योजनेची प्रस्तावित कामे न करता ३२ लाखांचा घोळ घातल्याची तक्रार आहे. याबाबत पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी तसेच तपासणी केली. योजनेचे काम अपूर्ण केल्याचे ठेकेदाराने चार वर्षांपूर्वीच लेखी स्वरूपात दिले आहे; मात्र कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
जिल्हा परिषदेने सुनावणी घेतली; मात्र अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांचे मार्गदर्शन मागवले आहे; मात्र तीन महिन्यात हे मार्गदर्शन मिळालेले नाही. विभागीय आयुक्त स्तराबरोबरच साळुंखे यांनी पाणीपुरवठा ह विभागाकडे पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अव्वर सचिव स्नेहा बोरगे यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना चिवेली पाणीयोजनेचा अहवाल तत्काळ पाठवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत प्रत्येक विभागाकडून केवळ पत्रव्यवहार सुरू आहे. त्या पलीकडच्या हालचाली झालेल्या नाहीत. अधिकारी नेमके कोणाच्या दबावाखाली आहेत, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
चिवेली राष्ट्रीय पेजयल योजनेबाबत आपण सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, कोकण विभागीय आयुक्त ते मंत्रालयापर्यंत संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. ग्रामपंचायत विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ ढवळे, मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य सचिव तसेच राज्याचे मुख्य सचिव राजेशकुमार यांच्यापर्यत पत्रव्यवहार केला. वरिष्ठांकडून जिल्हा परिषदेला कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या जातात; मात्र पुढे हालचाली होत नसल्याचे वास्तव आहे- विद्याधर साळुंखे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
2:14 PM 21-Nov-2025
