प्रत्येक तालुक्यात संविधान भवन उभारणार : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई : आमच्या सरकारने दोन वर्षांचा कार्यकाळ यशस्वीपणे पूर्ण केला, सरस कामगिरी केली, याचे समाधान आहे. गेल्या दोन वर्षांत खऱ्या अर्थाने आम्ही लोककल्याणाच्या योजना राबवल्या आणि विकासाला गती दिली.

लोकोपयोगी योजनांमध्ये शेतकरी, कामगार, महिला-भगिनी, युवा, ज्येष्ठ नागरिक या प्रत्येक घटकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला असून, जनतेचे दुःख हलके करू शकलो, याचे समाधान असल्याचे सांगत राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनाच्या धर्तीवर 'संविधान भवन' उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. विरोधी पक्षाने मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. आम्ही लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. तुम्ही निधी कसा देणार, असे प्रश्न उपस्थित केले. आम्ही गोरगरिबांसाठी कर्ज काढतो, बहिणींसाठी, भावांसाठी, कर्ज काढतो. जी बहीण बांधते राखी, तिला का ठेवायचे दुःखी, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना केला.

गृहिणींना वर्षाला तीन मोफत सिलिंडर, मुलींना पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण, ज्येष्ठांना मोफत तीर्थयात्रा योजना जाहीर केल्या. एका सुखी कुटंबाला काय हवे ते पाहून आम्ही या योजना आणल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

'आगे आगे देखो होता हैं क्या...'

लोकसभेत विरोधकांना जागा मिळाल्या, पण विधानसभेत पलटी होणार आहे, त्याची सुरुवात विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालाने झाली. ही सुरुवात आहे, आगे आगे देखो होता हैं क्या, भोंदूगिरी करणाऱ्यांना जनता त्यांची जागा दाखवून देईल, असा टोलाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विरोधकांना लगावला.

'दुटप्पीपणाची भूमिका सोडा'

आम्ही मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले, ते टिकवण्यासाठी सगळ्यांनी मदत केली पाहिजे, असे आवाहन करत आरक्षणाविरोधात न्यायालयात याचिका केलेला काँग्रेसचा माणूस असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. विरोधकांना महाराष्ट्र जाळत ठेवायचा आणि मजा बघायची आहे, त्यांना राजकीय पोळी भाजायची आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. विरोधकांना बैठकीला बोलावले पण ते पळून गेले. माध्यमात वेगळी भूमिका, सरकारजवळ वेगळी भूमिका, मराठा समाजासमोर वेगळी आणि ओबीसींसमोर वेगळी भूमिका अशी दुटप्पीपणाची भूमिका सोडा, असा टोलाही त्यांनी विरोधकांना लगावला.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:55 13-07-2024