मुंबई: महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील मच्छिमारांच्या प्रलंबित मागण्यांना अखेर यश आले आहे. राज्यातील पाच सागरी जिल्ह्यांमध्ये मासळी उतरवण्यासाठी आधुनिक आणि मूलभूत सोयी-सुविधा निर्माण करण्यासाठी ६१ कोटी २४ लाख रुपयांच्या विकासकामांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मत्स्य व्यवसायाला नवी उभारी मिळणार आहे.
नाबार्डच्या माध्यमातून होणार विकास
हे प्रकल्प नाबार्डच्या (NABARD) ‘ग्रामीण पायाभूत विकास निधी’ योजनेतून राबवले जाणार आहेत. या निधीचे स्वरूप खालीलप्रमाणे असेल:
- नाबार्डचा वाटा: ९५ टक्के कर्ज स्वरूपात.
- राज्य शासनाचा वाटा: ५ टक्के हिस्सा. मच्छिमारांना मासळी उतरवताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी या निधीतून लहान धक्के (Jetties) आणि बंदरांची बांधणी करण्यात येणार आहे.
या बंदरांचा होणार कायापालट (जिल्हानिहाय कामे):
मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावामध्ये खालील ठिकाणच्या पूर्ण झालेल्या आणि प्रगतीपथावर असलेल्या कामांचा समावेश आहे:
- ठाणे जिल्हा: दिवाळे गाव.
- पालघर जिल्हा: धाकटी डहाणू, पाचू बंदर.
- रायगड जिल्हा: बोर्ली मांडला, दिघी, राजपुरी, नांदगाव.
- रत्नागिरी जिल्हा: वेलदूर, बोऱ्या.
- सिंधुदुर्ग जिल्हा: विजयदुर्ग.
- इतर: चिंबई बंदर.
मच्छिमारांच्या मूलभूत समस्या सुटणार
गेल्या अनेक दिवसांपासून सागरी जिल्ह्यांमध्ये मासळी उतरवण्यासाठी अद्ययावत जागा नसल्याने मच्छिमारांचे आर्थिक नुकसान होत होते. मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे मासळीची साठवणूक आणि विक्री करताना अडचणी येत होत्या. आता नवीन धक्के आणि सोयीसुविधांमुळे:
- मासळीची हाताळणी सुलभ होईल.
- मच्छिमारांच्या वेळेत बचत होईल.
- स्थानिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी वाढतील.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत सागरी विकास आराखड्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. नाबार्डकडे सादर केलेल्या प्रस्तावांनुसार ज्या कामांचे अंदाजपत्रक तयार होते, त्यांना तातडीने प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
महत्त्वाचे हायलाईट्स (Quick Look):
- एकूण निधी: ६१.२४ कोटी रुपये.
- लाभार्थी जिल्हे: ५ (ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग).
- योजना: नाबार्ड ग्रामीण पायाभूत विकास निधी.
- मुख्य उद्दिष्ट: मासळी उतरवण्यासाठी धक्के आणि बंदरांचा विकास.
निष्कर्ष: कोकणच्या किनारपट्टीवरील अर्थकारण प्रामुख्याने मासेमारीवर अवलंबून आहे. शासनाने घेतलेल्या या ६१ कोटींच्या निर्णयामुळे मत्स्य दुष्काळाशी झुंजणाऱ्या मच्छिमारांना आधुनिक पायाभूत सुविधांचे पाठबळ मिळणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:01 14-04-2026
