बिहार निवडणुकीपूर्वी सुरू झालेल्या मोहिमेचा तिसरा टप्पा प्रगतीपथावर; सर्वोच्च न्यायालयाकडून घटनात्मक वैधता कायम
नवी दिल्ली: निवडणूक आयोगाच्या वतीने देशभरात राबविण्यात येत असलेल्या मतदारयाद्यांच्या विशेष पुनरावलोकन मोहिमेला (SIR) यशस्वीपणे एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. या वर्षभराच्या कालावधीत निवडणूक आयोगाने सर्वंकष तपासणी करून देशभरातील मतदारयाद्यांमधून सुमारे सहा कोटी अपात्र मतदारांची नावे वगळली आहेत. या मोहिमेमुळे राजकीय स्तरावर विरोधक आणि निवडणूक आयोग यांच्यात तीव्र मतभेद आणि वाद निर्माण झाले आहेत. तरीही, मतदारयाद्यांमधील त्रुटी आणि दुबार नावे पूर्णपणे दूर करण्यासाठी आयोगाने ही मोहीम देशातील १९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सातत्याने सुरू ठेवली आहे.
बिहारमधून झाली होती सुरुवात; विरोधकांचे आरोप आणि न्यायालयीन निकाल
या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेची सुरुवात बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यात आली होती. केवळ बिहारमधूनच सुरुवातीला तब्बल ६५ लाख नावे मतदारयादीतून वगळण्यात आली होती. या कारवाईनंतर, प्रशासनाने केवळ कागदपत्रांच्या तांत्रिक कारणांचा दाखला देत सर्वसामान्य नागरिकांना मतदानासारख्या मूलभूत हक्कापासून वंचित ठेवल्याचा थेट आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. मात्र, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या विशेष पुनरावलोकन मोहिमेची (SIR) घटनात्मक वैधता पूर्णपणे कायम ठेवली असून, आयोगाच्या प्रक्रियेला हिरवा कंदील दिला आहे.
एसआयआर मोहिमेची प्रमुख सांख्यिकी आणि वैशिष्ट्ये
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, या मोहिमेच्या अंतर्गत देशभरात व्यापक पडताळणी करण्यात आली. याचे प्रमुख निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत:
- मृत मतदारांची नावे बाद: देशभरातील एकूण ६६.८८ लाख मृत मतदारांची नावे यादीतून कायमची हटविण्यात आली आहेत.
- पडताळणीनंतर कारवाई: प्रत्यक्ष आणि तांत्रिक पडताळणीअंती आणखी ६३.१६ लाख संशयास्पद नावे वगळण्यात आली.
- मतदार संख्येत घट: या कठोर प्रक्रियेमुळे एकूण मतदार संख्येमध्ये १०.२ टक्क्यांची घट नोंदवली गेली आहे.
- प्रमुख १२ राज्ये: देशातील १२ प्रमुख राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ५०.९९ कोटी मतदारांपैकी ५.१८ कोटी मतदारांची नावे विविध कारणांमुळे बाद करण्यात आली आहेत.
तीन टप्प्यांत राबवली गेलेली व्यापक प्रक्रिया
मतदारयाद्या शुद्धीकरणाची ही मोहीम निवडणूक आयोगाने तीन वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये विभागून अत्यंत पद्धतशीरपणे राबवली आहे: १. पहिला टप्पा (जून ते सप्टेंबर २०२५): या सुरुवातीच्या टप्प्यात बिहारमधील सुमारे ४७ लाख दुबार किंवा मृत मतदारांची नावे शोधून ती यादीतून वगळण्यात आली. २. दुसरा टप्पा (नोव्हेंबर २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६): या काळात उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसह १२ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधील ५१ कोटी मतदारांच्या नावांची सखोल तपासणी पूर्ण करण्यात आली. ३. तिसरा टप्पा (१४ मे २०२६ पासून सुरू): सध्या सुरू असलेल्या या अंतिम टप्प्यात महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा आणि दिल्लीसह देशातील १६ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू आहे.
शालेय अभ्यासक्रमात आणि ‘NCERT’ च्या पुस्तकात समावेश
निवडणूक आयोगाच्या या ऐतिहासिक सुधारणांची आणि ‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रियेची माहिती भावी पिढीला व्हावी, यासाठी या संपूर्ण मजकुराचा समावेश आता ‘NCERT’ च्या नववीच्या समाजशास्त्र (Civics) या पुस्तकात करण्यात आला आहे. मतदारयादीतून एकही पात्र मतदार वगळला जाणार नाही आणि कोणत्याही अपात्र व्यक्तीचा चुकीच्या पद्धतीने समावेश होणार नाही, हे सुनिश्चित करण्यासाठीच ही अत्यंत पारदर्शक प्रक्रिया राबवली जात असल्याचे या शालेय पाठ्यपुस्तकात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:59 27-06-2026
