रत्नागिरी : निसर्गाचा लहरीपणा आणि वाढत्या खर्चामुळे अडचणीत सापडलेल्या कोकणातील आंबा बागायतदारांसाठी लवकरच ‘अच्छे दिन’ येण्याची चिन्हे आहेत. रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या विशेष पाठपुराव्यामुळे राज्य सरकार आंबा बागायतदारांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीत मोठी वाढ करण्याची दाट शक्यता आहे. आज दुपारी १२ वाजल्यापासून सुरू झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर महत्त्वाची चर्चा झाली असून, लवकरच याबाबत मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
२२ हजारांची मदत अपुरी; बागायतदारांची बाजू प्रभावीपणे मांडली
रत्नागिरी जिल्ह्यात सुमारे ६५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर आंब्याचे पीक घेतले जाते. सध्याच्या शासकीय नियमानुसार, बागायतदारांना हेक्टरी २२ हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात आंबा बागेच्या वर्षभराच्या व्यवस्थापनासाठी हेक्टरी तब्बल ३ ते ४ लाख रुपये खर्च येतो. खते, कीडनाशके, मजुरी आणि इतर देखभालीचा खर्च पाहता सरकारने जाहीर केलेली २२ हजारांची मदत अत्यंत तोकडी असल्याचे बागायतदारांचे म्हणणे होते. हीच बाब लक्षात घेऊन उदय सामंत यांनी आजच्या कॅबिनेट बैठकीत बागायतदारांची बाजू अत्यंत प्रभावीपणे मांडल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
पालकमंत्र्यांची आंबा बागायतदारांच्या पाठीशी भक्कम साथ
गेल्या वर्षभरात खते आणि कीडनाशकांच्या किमतीत झालेली वाढ, तसेच बदलत्या हवामानामुळे बागा वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांना लाखो रुपये खर्च करावे लागले आहेत. या आर्थिक ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्याला सावरण्यासाठी हेक्टरी मदतीत वाढ होणे अनिवार्य आहे. पालकमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासाठी “जोरदार बॅटिंग” केल्याने आता सरकार अधिकच्या मदतीचा आकडा जाहीर करण्याची शक्यता वाढली आहे.
आगामी काळात अधिकृत घोषणेकडे लक्ष
रत्नागिरी आणि पर्यायाने संपूर्ण कोकणची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने आंबा पिकावर अवलंबून आहे. त्यामुळे सरकारकडून मिळणारी ही ‘अधिकची मदत’ बागायतदारांना मोठा दिलासा देणारी ठरेल. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर आता अधिकृत शासन निर्णयाची (GR) प्रतीक्षा असून, पुढील काही तासांत किंवा दिवसांत या मदतीबाबत स्पष्ट घोषणा होऊ शकते.
ठळक मुद्दे :
- क्षेत्र : रत्नागिरी जिल्ह्यात ६५ हजार हेक्टरवर आंबा लागवड.
- खर्च : हेक्टरी व्यवस्थापन खर्च ३ ते ४ लाख रुपये.
- मागणी : सध्याची २२ हजारांची मदत वाढवून मिळावी.
- पुढाकार : पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडून कॅबिनेटमध्ये बागायतदारांचा मुद्दा लावून धरला.
कोकणच्या हापूस उत्पादकांचे डोळे आता राज्य सरकारच्या अधिकृत घोषणेकडे लागले असून, पालकमंत्र्यांच्या प्रयत्नांना यश आल्यास हा आंबा बागायतदारांसाठी मोठा विजय मानला जाईल.
