मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) घोटाळा आणि त्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातून शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांना विशेष सत्र न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणातून दोषमुक्त (Discharge) केले असून, या चर्चित प्रकरणाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे.
नेमका काय आहे न्यायालयाचा निकाल?
विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश महेश जाधव यांनी या प्रकरणातील सर्व अर्जांचा विचार करून रोहित पवार यांना दोषमुक्त करण्याचे आदेश दिले. रोहित पवार यांच्यासोबतच त्यांचे सहकारी राजेंद्र इंगवले आणि इतर पाच जणांनाही या खटल्यातून मुक्त करण्यात आले आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) या प्रकरणातील मूळ गुन्ह्याचा तपास बंद करण्याचा अहवाल (Closure Report) सादर केला होता, जो न्यायालयाने स्वीकारला होता. त्यानंतर रोहित पवार यांनी दोषमुक्तीसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.
कायदेशीर युक्तिवाद: ‘मूळ गुन्हाच नाही, तर ईडीचा खटला कसा?’
रोहित पवार यांनी आपल्या दोषमुक्ती अर्जात एक महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा मांडला होता. त्यांच्या वकिलांनी असा दावा केला की, ज्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या एफआयआरच्या आधारे सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) चौकशी सुरू केली होती, तो मूळ गुन्हाच आता बंद झाला आहे. त्यामुळे ‘प्रेडिकेट ऑफेन्स’ (Predicate Offence) अस्तित्वात नसल्यास ईडीने दाखल केलेले प्रकरण टिकू शकत नाही. त्यांच्याविरुद्धचे सर्व आरोप निराधार असून खटला चालवण्यास कोणताही ठोस आधार नाही, असा दावा त्यांनी केला होता. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत हा निर्णय दिला आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी (MSCB Scam Background)
हे संपूर्ण प्रकरण ऑगस्ट २०१९ मध्ये मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या एफआयआरवर आधारित होते. यात आरोप करण्यात आला होता की, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखाने अत्यंत कमी किमतीत आणि गैरमार्गाने विकले होते.
ईडीचे नेमके आरोप काय होते?
- मालमत्ता जप्ती: मार्च २०२३ मध्ये ईडीने ‘बारामती अॅग्रो’ची सुमारे ५०.२० कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली होती.
- आरोप: या मालमत्तेमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड येथील १६१.३० एकर जमीन, साखर कारखाना, यंत्रसामग्री आणि इमारतींचा समावेश होता. ही मालमत्ता ‘कन्नड सहकारी साखर कारखान्याची’ होती, जी बेकायदेशीरपणे लाटल्याचा ईडीचा दावा होता.
- लिलाव प्रक्रियेत घोळ: ईडीने आरोप केला होता की, संबंधित मालमत्ता बनावट लिलाव प्रक्रियेद्वारे खरेदी करण्यात आली होती. सर्वाधिक बोली लावणाऱ्यांना अपात्र ठरवून, आपल्या मर्जीतील व्यक्तींना कमी किमतीत हे कारखाने मिळवून देण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
राजकीय व न्यायालयीन महत्त्व
रोहित पवार यांच्यावर असलेल्या या आरोपांमुळे गेल्या काही काळात मोठी राजकीय चर्चा सुरू होती. मात्र, आता न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त केल्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेष न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता ईडीच्या कारवाईवरही मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:28 23-04-2026
