मुंबई: देवस्थान इनाम जमिनींचा दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकार सज्ज झाले आहे. विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात यासंदर्भात विशेष कायदा करण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो देवस्थान जमिनींच्या समस्या मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथील ऐतिहासिक ‘पेढे परशुराम देवस्थान’च्या इनामी जमिनींचा प्रश्न सोडवण्यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या दालनात एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला आमदार शेखर निकम, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदाल आणि महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
१. देवस्थान इनाम जमिनींसाठी नवा कायदा
देवस्थान जमिनींबाबत कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असून, त्यासाठी नवीन कायद्याची प्रक्रिया राबवली जात आहे.
- पारदर्शकता: कायद्याचा मसुदा तयार करताना त्यामध्ये लोकभावना आणि तांत्रिक बाबींचा विचार केला जाणार आहे.
- नागरिकांचा सहभाग: सर्वसामान्य नागरिक आणि संबंधित पक्षकारांना आपल्या हरकती व सूचना नोंदवता याव्यात, यासाठी हा मसुदा लवकरच सरकारी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाईल.
२. कोकणातील फळबागायतदारांसाठी ‘पीकपाणी’ नोंदीत सवलत
कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी या बैठकीत एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे.
- बदल काय? आतापर्यंत फळबागांचे ‘पीकपाणी’ दरवर्षी नोंदवावे लागत असे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी प्रशासकीय कसरतीला सामोरे जावे लागत होते.
- निर्णय: आता ही नोंद दरवर्षी न करता, दर तीन वर्षांनी एकदाच करावी, अशा सूचना महसूलमंत्र्यांनी जमाबंदी आणि फलोत्पादन विभागाला दिल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि त्रास वाचणार आहे.
३. रोपवाटिकांसाठी मातीवरील रॉयल्टी माफ
रत्नागिरी जिल्ह्यातील रोपवाटिका (Nursery) व्यवसायाला चालना देण्यासाठी महसूलमंत्र्यांनी आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
- रॉयल्टीमध्ये सूट: रोपवाटिका चालकांना लागणारी माती उपलब्ध करून देताना त्यावर कोणतीही रॉयल्टी आकारली जाऊ नये, असा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
- फायदा: या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील फळबाग लागवडीला आणि रोपवाटिका व्यवसायाला मोठी चालना मिळणार आहे.
महसूलमंत्र्यांचे निर्देश: बैठकीत महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, जनतेच्या अडचणी दूर करणे आणि प्रशासकीय कामकाज सुलभ करणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. विशेषतः कोकणातील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. पेढे परशुराम देवस्थानसारख्या ऐतिहासिक वास्तू आणि संबंधित जमिनींच्या सुरक्षेसोबतच स्थानिक शेतकऱ्यांचे हित जपण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:02 23-04-2026
