आंबा आणि काजू बागायतदारांच्या नुकसानभरपाईसाठी कोकणातील वणव्याच्या संकटावर ठोस उपाययोजनांची गरज
चिपळूण: कोकणातील वणव्याच्या संकटावर चिपळूणचे आमदार शेखर निकम यांनी चालू पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत अत्यंत आक्रमक भूमिका मांडली. कोकणात दरवर्षी लागणाऱ्या वणव्यांमुळे आंबा, काजू आणि इतर फळबागांचे होणारे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान लक्षात घेता, शासनाने बागायतदारांना तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी आणि यासाठी ५०० कोटी रुपयांची स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करावी, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी त्यांनी सभागृहात केली. या गंभीर प्रश्नावर शेतकरी, बागायतदार आणि कोकणातील जनतेच्या भावना व्यक्त करत त्यांनी शासनाला तातडीने ठोस पावले उचलण्याचे आवाहन केले.
तीनही जिल्ह्यांतील फळबागांना फटका; वणवे लागण्याची प्रमुख कारणे स्पष्ट
आमदार निकम यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड या तिन्ही जिल्ह्यांत दरवर्षी लागणाऱ्या वणव्यांमुळे केवळ जंगलांचेच नाही, तर शेतकऱ्यांच्या खाजगी आंबा व काजू बागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे.
हा वणवा केवळ निसर्गनिर्मित नसून अनेकदा निष्काळजीपणामुळे फेकलेल्या सिगारेट, जाणीवपूर्वक लावली जाणारी आग आणि वीजवाहिन्यांमधील स्पार्किंगमुळे भडकत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर उपाय म्हणून ‘फलपीक विमा योजने’त वणव्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीचा समावेश करून शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी लावून धरली.
गवत कापणीसाठी अनुदान आणि वणवे वाढण्याची नवी कारणे
सभागृहात सविस्तर मांडणी करताना आमदार निकम यांनी बदलत्या ग्रामीण अर्थकारणाचा दाखला दिला. पूर्वी गावांमध्ये गाई-म्हशींची संख्या जास्त असल्याने डोंगरावरील गवताचा वापर चारा म्हणून केला जायचा. मात्र, आता पशुधनाची संख्या कमी झाल्यामुळे बागांमधील गवत मोठ्या प्रमाणावर वाढते आणि त्यामुळे वणव्यांचा धोका अधिक वाढतो. या समस्येवर मात करण्यासाठी शासनाने बागांमधील गवत कापणीसाठी विशेष अनुदान योजना सुरू करावी, जेणेकरून शेतकरी वेळेत गवत साफ करू शकतील आणि वणव्यांना अटकाव बसेल.
शासनाची सकारात्मक भूमिका आणि संयुक्त बैठकीचे आश्वासन
आमदार शेखर निकम यांनी मांडलेल्या या अत्यंत संवेदनशील विषयाचे गांभीर्य संबंधित मंत्र्यांनी सभागृहात मान्य केले. त्यांनी या संदर्भात आमदार निकम यांना सविस्तर प्रस्ताव आणि पत्र सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.
हा प्रश्न थेट मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासमोर मांडून वन, महसूल, ऊर्जा, फलोद्यान आणि इतर संबंधित विभागांच्या मंत्र्यांची एक संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येईल, अशी सकारात्मक ग्वाही मंत्र्यांनी दिली. कोकणातील सर्व लोकप्रतिनिधींना यात सहभागी करून या ज्वलंत प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले. या अभ्यासपूर्ण मांडणीमुळे कोकणातील लाखो बागायतदारांच्या आशा उंचावल्या आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:19 25-06-2026
