रत्नागिरीत संपाचा तिसरा दिवस: महसूल कर्मचाऱ्यांच्या सहभागामुळे प्रशासकीय कामकाज पूर्णपणे ठप्प; नागरिक अडचणीत

रत्नागिरी: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारलेल्या बेमुदत संपाचा रत्नागिरी जिल्ह्यात मोठा फटका बसत आहे. संपाच्या तिसऱ्या दिवशी महसूल विभागातील कर्मचाऱ्यांनी देखील आक्रमक पवित्रा घेत संपात सहभाग घेतल्यामुळे जिल्ह्यातील तहसील कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दैनंदिन कामकाज पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे.

कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट; नागरिकांचे हाल

रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील ‘महापुरुष मंदिरात’ महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत या संपाची तीव्रता वाढवली आहे. महसूल विभागातील नायब तहसीलदार, महसूल साहाय्यक, वाहन चालक आणि शिपायांसह सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी काम बंद ठेवल्याने सरकारी कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट पसरला आहे. परिणामी, आपली कामे घेऊन कार्यालयात येणाऱ्या सामान्य नागरिकांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे.

संपाचा सर्वाधिक फटका कोणाला?

या संपाचा फटका सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणावर बसत आहे. खालील महत्त्वाची कागदपत्रे आणि सेवा मिळणे सध्या कठीण झाले आहे:

  • शैक्षणिक प्रवेश: सध्या प्रवेशाचा काळ सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांच्या दाखल्यांची (जातीचे, उत्पन्नाचे दाखले) अडचण निर्माण झाली आहे.
  • महसूल विषयक: सातबारा उतारे, फेरफार नोंदी आणि रहिवासी दाखले मिळणे बंद झाले आहे.
  • इतर लाभार्थी: शेतकरी, बांधकाम व्यावसायिक आणि विविध शासकीय योजनांचे लाभार्थी या प्रशासकीय कोंडीमुळे त्रस्त आहेत.

कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

वारंवार निवेदने देऊन आणि चर्चा करूनही शासनाकडून मागण्यांबाबत ठोस निर्णय न घेतल्याने नाईलाजाने हा बेमुदत संप पुकारल्याची प्रतिक्रिया कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:

  1. रिक्त पदे तातडीने भरणे.
  2. पदोन्नती प्रक्रियेला गती देणे.
  3. वाढता कामाचा ताण कमी करणे.
  4. सेवा अटींमध्ये सुधारणा करणे.

जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत संप मागे न घेण्याचा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. आता शासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:33 24-04-2026