रत्नागिरी: शिक्षकांच्या एप्रिल महिन्याचे वेतन धोक्यात? ‘ई-केवायसी’ सक्तीमुळे शिक्षक संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी

रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्ह्यातील हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसमोर एप्रिल महिन्याच्या पगाराचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने सर्व कर्मचाऱ्यांना ‘ई-केवायसी’ (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक केले असून, ज्यांचे केवायसी पूर्ण होणार नाही, त्यांचे वेतन रोखले जाण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे ऐन उन्हाळ्यात शिक्षकांची धावपळ उडाली असून, शिक्षक संघटनांनी या सक्तीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

नेमके प्रकरण काय? जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने २२ एप्रिल रोजी एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणणे आणि ‘शालार्थ’ पोर्टलवरील कर्मचाऱ्यांचा डेटा अद्ययावत करणे, या उद्देशाने ही प्रक्रिया राबविली जात आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे आधार व्हेरिफिकेशन आणि ई-केवायसी पूर्ण नसेल, त्यांची वेतन देयके ऑनलाईन प्रणालीद्वारे स्वीकारली जाणार नाहीत, असे स्पष्ट निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत.

शिक्षकांच्या कामाचा ताण आणि वाढती धावपळ सध्याच्या काळात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी विविध शासकीय कामात गुंतलेले आहेत:

  • निकाल आणि मूल्यमापन: शाळांच्या वार्षिक परीक्षांनंतर निकाल लावण्याचे काम सध्या सुरू आहे.
  • जनगणना प्रशिक्षण: काही शिक्षकांची नेमणूक जनगणनेच्या कामासाठी करण्यात आली असून, त्यांचे प्रशिक्षण सध्या सुरू आहे.
  • बँकेत गर्दी: या व्यस्त वेळापत्रकात ई-केवायसीसाठी पुन्हा बँकेत रांगा लावणे आणि कागदपत्रांची पूर्तता करणे यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण आला आहे.

प्रशासनाची भूमिका काय? प्राथमिक शिक्षणाधिकारी निलिमा नाईक यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, “जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन खात्याचे ई-केवायसी पूर्ण करून त्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. ज्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, त्यांनी त्वरित करून घ्यावी, अन्यथा एप्रिल महिन्याचे वेतन अदा करणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण होईल.”

शिक्षक संघटनांचा आक्षेप शासकीय कामांचा निपटारा करण्यासाठी शिक्षक नेहमीच तत्पर असतात. मात्र, एकाच वेळी जनगणनेसारखी महत्त्वाची कामे आणि ई-केवायसीची तातडीची सक्ती यामुळे कर्मचाऱ्यांची गैरसोय होत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. वेतन रोखण्याची धमकी देण्यापेक्षा, प्रशासनाने यासाठी काही सवलत किंवा अतिरिक्त वेळ देणे गरजेचे होते, अशी भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:08 27-04-2026