मुंबई: डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणात एक महत्त्वाची कायदेशीर घडामोड समोर आली आहे. या खटल्यात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या शरद कळसकरला मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) जामीन मंजूर केला आहे. कळसकर याला सत्र न्यायालयाने सुनावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या अपिलावर अंतिम निकाल येईपर्यंत त्याला जामीन देण्यात आला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची २० ऑगस्ट २०१३ रोजी पुण्यात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या हायप्रोफाईल खटल्याचा निकाल २०२४ मध्ये सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दिला होता.
- दोषी: या प्रकरणात सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना दोषी ठरवून त्यांना सश्रम जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तसेच, दोघांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.
- जामीन प्रक्रिया: विशेष न्यायालयाच्या या निर्णयाला शरद कळसकर याने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आपल्या अपिलावरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत जामीन मिळावा, अशी मागणी त्याच्या वकिलांनी केली होती. उच्च न्यायालयाने ही विनंती मान्य करत ५० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्याला जामीन मंजूर केला आहे.
इतर आरोपींची सद्यस्थिती
या खटल्याचा तपास सीबीआयने केला होता. विशेष न्यायालयाच्या निकालात इतर आरोपींबाबत खालीलप्रमाणे निष्कर्ष काढण्यात आले होते:
- निर्दोष मुक्तता: वीरेंद्र तावडे, संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे या तिघांना सबळ पुराव्याअभावी न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले होते.
- सचिन अंदुरे: हत्येचा मुख्य आरोपी मानल्या जाणाऱ्या सचिन अंदुरे याला अजूनही जन्मठेपेची शिक्षा भोगावी लागत आहे.
न्यायालयाच्या निकालाचे महत्त्व
डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा तपास अनेक वर्षे सुरू होता. साक्षीदार, विशेषतः सफाई कर्मचारी आणि मॉर्निंग वॉकला आलेल्या व्यक्तीच्या जबाबाच्या आधारे न्यायालयाने अंदुरे आणि कळसकर यांना दोषी ठरवले होते. आता शरद कळसकरला जामीन मिळाल्याने या कायदेशीर लढाईत पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीत या अपिलाचा निकाल काय लागतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:15 29-04-2026
