रत्नागिरीत सुट्या पैशांचा दुष्काळ! ‘खाते नसेल तर चिल्लर नाही’ म्हणणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांच्या मुजोरीमुळे व्यापारी आक्रमक; आता थेट लोकपालकडे तक्रार

रत्नागिरी : रत्नागिरी शहरात सध्या सुट्या नाण्यांची (चिल्लर) मोठी टंचाई निर्माण झाली असून, यामुळे व्यापारी आणि ग्राहक दोघेही त्रस्त झाले आहेत. मात्र, या संकटाच्या काळात मदत करण्याऐवजी शहरातील काही राष्ट्रीयकृत बँकांनी ‘आडमुठे’ धोरण स्वीकारले आहे. “बँकेत खाते नसेल तर चिल्लर मिळणार नाही,” अशा शब्दांत उद्धट उत्तरे देणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता रत्नागिरी शहर व्यापारी महासंघाने रणशिंग फुंकले आहे.

राष्ट्रीयकृत बँकेतील हिंदी भाषिक अधिकाऱ्याचा तोरा

मिळालेल्या माहितीनुसार, रत्नागिरी शहराच्या मुख्य बाजारपेठेत असलेल्या एका बड्या राष्ट्रीयकृत बँकेत चिल्लर उपलब्ध असूनही व्यापाऱ्यांना ती दिली जात नाही. या शाखेतील एक हिंदी भाषिक अधिकारी व्यापाऱ्यांशी अत्यंत उद्धटपणे वागत असून, “तुमचे इथे खाते नाही, आम्ही चिल्लर देऊ शकत नाही,” अशी उत्तरे देत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, या संदर्भात बँकेच्या झोनल ऑफिसमधील मॅनेजरकडे विचारणा केली असता, त्यांच्याकडूनही उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.

RBI चे नियम धाब्यावर!

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) स्पष्ट नियमांनुसार, कोणत्याही राष्ट्रीयकृत किंवा खासगी बँकेला त्यांच्या खिडकीवर येणाऱ्या नागरिकाला नोटांच्या बदल्यात नाणी देण्यास नकार देता येत नाही.

  • खाते असणे अनिवार्य नाही: आरबीआयच्या नियमानुसार, संबंधित बँकेत तुमचे खाते असो वा नसो, बँकांनी नाणी पुरवणे बंधनकारक आहे.
  • विनिमय सुविधा: फाटलेल्या नोटा बदलणे किंवा सुट्या पैशांची देवाणघेवाण करणे ही बँकांची सेवा आहे, ती नाकारणे म्हणजे आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन आहे.

व्यापारी महासंघ आक्रमक; लोकपालकडे धाव

बँकेच्या या मनमानी कारभारामुळे व्यापाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी रत्नागिरी शहर व्यापारी महासंघाने आता कायदेशीर पावले उचलली आहेत. संबंधित मुजोर बँक अधिकाऱ्याची आणि शाखेची तक्रार थेट ‘बँकिंग लोकपाल’ (Banking Ombudsman) कडे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे गाऱ्हाणे

हा प्रश्न आता राजकीय स्तरावरही पोहोचला आहे. व्यापाऱ्यांनी रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या कानावर हा प्रकार घातला असून, सामान्य जनता आणि व्यापाऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या बँकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

एकीकडे शासन डिजिटल इंडियाचा नारा देत असले, तरी दैनंदिन व्यवहारासाठी लागणाऱ्या सुट्या पैशांसाठी व्यापाऱ्यांना बँकांच्या उंबरठ्यावर अपमानास्पद वागणूक मिळत असल्याने रत्नागिरीत संताप व्यक्त होत आहे. आता बँकिंग लोकपाल आणि प्रशासन या मुजोर बँकांवर काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.