रत्नागिरी: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ ची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी रत्नागिरीत जिल्हास्तरीय “विशेष कक्ष” स्थापन करण्यात आला आहे. घनकचरा व्यवस्थापन हा विषय केवळ कागदोपत्री न ठेवता सर्व विभागांनी तो गांभीर्याने घ्यावा आणि सोपवलेली जबाबदारी तंतोतंत पार पाडावी, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी दिले आहेत.
जिल्हास्तरीय बैठकीत आढावा
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ च्या अंमलबजावणी आणि अनुपालनासाठी आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उप प्रादेशिक अधिकारी संदीप टोपे आणि इतर महत्त्वाचे अधिकारी उपस्थित होते. तसेच जिल्ह्यातील सर्व प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कडक सूचना
जिल्हाधिकारी जिंदल यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (MPCB) खालील महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत:
- डम्प साईट्सची तपासणी: जिल्ह्यातील अधिकृत आणि अनधिकृत डम्प साईट्सची तातडीने तपासणी करावी.
- जिओ-टॅगिंग अहवाल: कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांचे पर्यावरणीय अनुपालन तपासून जिओ-टॅग केलेल्या छायाचित्रांसह अहवाल सादर करावा.
- प्लास्टिक व फ्लेक्सवर बंदी: प्लास्टिकचा वापर आणि अनधिकृत फ्लेक्स संदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्यात आणि त्यांची कठोर अंमलबजावणी करावी.
रत्नागिरी जिल्हा ठरणार आदर्शवत
घनकचऱ्याचे संकलन, वाहतूक आणि त्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट या प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहू नये, याची खात्री स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. “आपल्याला रत्नागिरी जिल्हा प्लास्टिक मुक्तीमध्ये आणि कचरा व्यवस्थापनात राज्यासाठी आदर्शवत म्हणून पुढे आणायचा आहे,” असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
प्रत्येक शासकीय विभागाला आता घनकचरा व्यवस्थापनाची विशिष्ट जबाबदारी दिली जाणार असून, या कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कारवाईचे संकेतही प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.
