मुंबई: राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्पर्धा परीक्षांमधील राखीव प्रवर्गातील (Reserved Category) उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि वादळी निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाकडून वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेस बसण्याच्या संधीमध्ये सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना आता खुल्या प्रवर्गातील (Open Category) जागांवर दावा करता येणार नाही, असे नव्या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयावरून आता राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
नवे धोरण नेमके काय आहे?
राज्य सरकारच्या नव्या नियमानुसार, स्पर्धा परीक्षांच्या प्रक्रियेत आरक्षणाचे नियम अधिक स्पष्ट करण्यात आले आहेत:
- सवलत घेतल्यास ‘ओपन’मध्ये प्रवेश नाही: ज्या उमेदवारांनी फॉर्म भरताना किंवा निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर वय, पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेच्या संधींमध्ये शासनाची सवलत घेतली असेल, तर त्यांची गणना केवळ त्यांच्या संबंधित राखीव प्रवर्गातच केली जाईल. त्यांना गुणवत्तेच्या (Merit) जोरावर खुल्या प्रवर्गातील जागा मिळणार नाहीत.
- कोणतीही सवलत न घेणाऱ्यांना मुभा: राखीव प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांनी वयाची किंवा इतर कोणतीही सवलत घेतलेली नाही आणि थेट खुल्या प्रवर्गाच्या निकषांमध्ये उत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांना गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गातून निवड मिळण्याचा मार्ग मोकळा राहील.
सरकारची भूमिका: ‘समान संधी’चे तत्त्व
हा निर्णय घेण्यामागे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी समान संधी उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. राज्यात सध्या आरक्षणाचे प्रमाण ७२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याने खुल्या प्रवर्गातील जागा कमी झाल्या आहेत. जर उमेदवाराने आधीच एका टप्प्यावर विशेष सवलतीचा लाभ घेतला असेल, तर त्याला पुन्हा खुल्या प्रवर्गात गुणवत्तेनुसार जागा देणे हे समान संधीच्या तत्त्वाशी विसंगत ठरते, असे धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) निर्देशानंतर हे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांचा तीव्र आक्षेप
या नव्या धोरणावर माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी अत्यंत तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला असून राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.
“या निर्णयाचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, राखीव प्रवर्गातील सवलत संपवण्याचा राज्य सरकारचा हा डाव आहे. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या अनेक निवाड्यांचा अवमान करणारा आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय करणारा निर्णय घेतला जात असताना सरकारमधील मागासवर्गीयांचे मंत्री झोपा काढत होते का?” — हरिभाऊ राठोड, माजी खासदार
अंमलबजावणी आणि संभाव्य पडसाद
केंद्र सरकारच्या कार्मिक मंत्रालयाकडे आणि काही इतर राज्यांमध्ये अशा प्रकारचे धोरण आधीपासूनच अस्तित्वात होते, मात्र महाराष्ट्रात यावरून सातत्याने न्यायालयात याचिका दाखल होत होत्या. आता राज्य सरकारने हे धोरण अधिकृतपणे लागू केल्यामुळे आगामी काळातील पोलीस भरती, एमपीएससी (MPSC) आणि इतर शासकीय सेवांच्या भरती प्रक्रियेवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. या निर्णयामुळे आगामी काळात सामाजिक संघटना आणि विरोधी पक्षांकडून मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने आणि राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:57 15-05-2026
