मुंबई: महागाई, पेट्रोल-डिझेल आणि सीएनजीच्या वाढत्या दरांमुळे आधीच होरपळणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या खिशाला आता आणखी एक मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (CEA) वीज बिलातील ‘फिक्स्ड चार्ज’ (निश्चित शुल्क) वाढवण्याचा एक धक्कादायक प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास वीज बिलाची संपूर्ण गणिते बदलणार आहेत.
नेमका काय आहे हा प्रस्ताव?
सध्या वीज बिलामध्ये प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या शुल्कांचा समावेश असतो: १. प्रत्यक्ष वापर (युनिट्स): तुम्ही जितकी वीज वापरता त्यानुसार येणारे शुल्क. २. फिक्स्ड चार्ज (निश्चित शुल्क): वीज वापर कमी असो वा जास्त, प्रत्येक महिन्याला हे ठराविक शुल्क द्यावेच लागते.
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या नव्या प्रस्तावानुसार, वीज बिलातील याच फिक्स्ड चार्जचा हिस्सा मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याचा विचार सुरू आहे.
घर बंद असले तरी येणार मोठे बिल!
हा नवा नियम लागू झाल्यास सर्वात मोठा फटका कमी वीज वापरणाऱ्या किंवा मध्यमवर्गीय ग्राहकांना बसेल. उदाहरणार्थ, जर एखादे कुटुंब महिनाभरासाठी बाहेरगावी गेले आणि घरातील वीज वापर पूर्णपणे शून्य राहिला, तरीही वाढीव नियमानुसार ठरलेले मोठे फिक्स्ड शुल्क भरावेच लागेल. म्हणजेच, “वीज वापरली नाही तरी खिसा रिकामा होणार” अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
वीज कंपन्यांना फिक्स्ड चार्ज वाढवण्याची गरज का?
वीज वितरण कंपन्यांचा ट्रान्समिशन लाईन्स, सबस्टेशन उभारणी, देखभाल, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पायाभूत सुविधा कार्यरत ठेवण्यासाठी प्रचंड खर्च होतो. सध्या या खर्चाचा अतिशय कमी हिस्सा फिक्स्ड चार्जमधून वसूल केला जातो. तसेच, अलीकडच्या काळात रूफटॉप सोलर (Rooftop Solar) चा वापर वाढल्याने अनेक ग्राहक स्वतःची वीज स्वतः निर्माण करत आहेत. यामुळे वीज कंपन्यांचे उत्पन्न घटले असले, तरी पायाभूत सुविधांचा खर्च कायम आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी कंपन्यांना फिक्स्ड चार्ज वाढवण्याची गरज भासत आहे.
कोणत्या ग्राहकांवर किती होणार परिणाम?
प्रस्तावातील आराखड्यानुसार वीज दरांमध्ये (Tariff Reform) मोठे बदल अपेक्षित आहेत:
- घरगुती आणि कृषी ग्राहक: फिक्स्ड चार्जचा हिस्सा एकूण खर्चाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो.
- उद्योग, मॉल्स आणि मोठे व्यावसायिक: यांच्यासाठी २०३० पर्यंत हा फिक्स्ड चार्जचा हिस्सा थेट १०० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा विचार आहे. यामुळे व्यावसायिक ग्राहकांच्या बिलातील मोठा भाग हा केवळ निश्चित शुल्काचा असेल.
मध्यमवर्गाच्या बजेटवर वाढणार ताण
आधीच गृहकर्ज, ईएमआय आणि दैनंदिन खर्चामुळे त्रस्त असलेल्या मध्यमवर्गासाठी ही चिंता वाढवणारी बातमी आहे. विशेषतः जे लोक वीज बचत करून आपले बिल नियंत्रणात ठेवतात, त्यांना या फिक्स्ड चार्जचा सर्वाधिक फटका बसेल.
महत्त्वाची टीप: हा सध्या केवळ केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाचा (CEA) प्रस्ताव आहे. यावर अंतिम निर्णय आणि मंजुरी मिळणे अद्याप बाकी असून, प्रत्येक राज्याचा संबंधित वीज नियामक आयोग (उदा. महाराष्ट्रात MERC) यावर अंतिम शिक्कामोर्तब करेल.
प्रस्तावाचा संक्षिप्त आढावा:
- प्रस्ताव कोणी मांडला: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA).
- बदल काय: वीज बिलातील फिक्स्ड चार्ज वाढवणे.
- परिणाम: घर बंद असले तरी ठराविक रक्कम भरणे अनिवार्य.
- कारण: पायाभूत सुविधांचा खर्च आणि सोलरच्या वापरामुळे घटलेले उत्पन्न.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:59 19-05-2026
