नवी दिल्ली: देशभरात थैमान घालणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांवर आणि ‘डॉग बाईट’च्या (Dog Bite) गंभीर प्रकरणांवर आज, १९ मे २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय दिला आहे. “देशात निष्पाप लहान मुले आणि वृद्धांना कुत्रे चावत आहेत, या गंभीर परिस्थितीकडे अजिबात दुर्लक्ष करता येणार नाही,” असे खडेबोल सुनावत सुप्रीम कोर्टाने ‘मानवांसाठी धोकादायक आणि गंभीर आजारी असलेल्या भटक्या कुत्र्यांना मारण्यावर (Euthanasia) प्रशासनाने विचार करावा,’ असे थेट व कडक निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी देशातील सर्व राज्य सरकारांना चांगलेच फटकारले असून, आदेशांचे पालन न केल्यास ती ‘न्यायालयाची अवमानना’ (Contempt of Court) मानली जाईल, असा सज्जड दमही दिला आहे.
दिल्ली विमानतळावर पर्यटकांना चावा! कोर्टाने व्यक्त केली चिंता
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने देशभरातील डॉग बाईटच्या धक्कादायक आकडेवारीचा पाढाच वाचला. राजस्थानमधील गंगानगर, सीकर, उदयपूर, भीलवाडा आणि तामिळनाडू या राज्यांमधील परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे कोर्टाने म्हटले.
यातून एक अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे:
- आयजीआय विमानतळावरील आकडेवारी: दिल्लीच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (IGI Airport) जानेवारी २०२६ पासून आतापर्यंत तब्बल ३१ डॉग बाईटच्या घटना घडल्या आहेत. यामध्ये विदेशी पर्यटकांनाही कुत्र्यांनी लक्ष्य केले आहे.
- देशात रेबीजमुळे (Rabies) होणाऱ्या मृत्यूंच्या वाढत्या संख्येवरही सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे ५ मोठे निर्देश आणि गाईडलाईन्स
हा प्रश्न थेट जनतेचे आरोग्य, सुरक्षा आणि पर्यावरणीय समतोलाशी (Ecological Balance) जोडलेला आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने खालील कडक नियमावली जारी केली आहे:
१. हिंस्र कुत्र्यांना मारण्याची परवानगी: जे भटके कुत्रे अत्यंत हिंस्र व मानवांसाठी जीवघेणे झाले आहेत किंवा जे बरे न होणाऱ्या गंभीर आजाराने ग्रस्त आहेत, त्यांना मारण्याचा (Euthanasia) विचार प्रशासनाने करावा. २. ABC नियमांचे काटेकोर पालन: सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ‘ॲनिमल बर्थ कंट्रोल’ (Animal Birth Control – ABC) नियमांचे सक्तीने पालन करावे. ३. नसबंदी आणि लसीकरण केंद्रे: प्रत्येक शहरात भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदी आणि लसीकरणासाठी विशेष केंद्रे उभारण्यात यावीत आणि तिथल्या कर्मचाऱ्यांना योग्य ट्रेनिंग दिले जावे. ४. रुग्णालयांमध्ये रेबीज लस बंधनकारक: सर्व सरकारी रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये अँटी-रेबीज व्हॅक्सीन (Anti-Rabies Vaccine) मुबलक प्रमाणात उपलब्ध ठेवणे अनिवार्य आहे. ५. महामार्गांवरील जनावरे हटवा: राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) हायवेवरून भटक्या जनावरांना आणि कुत्र्यांना तातडीने बाजूला करण्यासाठी पावले उचलावीत.
कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण
जे सरकारी अधिकारी कोर्टाच्या आदेशानुसार भटक्या कुत्र्यांवर कारवाई करत आहेत, त्यांच्या कामात कोणीही अडथळा आणू नये. केवळ अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीतच खालच्या न्यायालयांनी त्यांच्याविरुद्ध सुनावणी घ्यावी, असे आदेश देत कोर्टाने कारवाई करणाऱ्या प्रशासनाला बळ दिले आहे. तसेच, ॲनिमल वेल्फेअर बोर्डाच्या SOP विरोधातील सर्व याचिका कोर्टाने फेटाळून लावल्या असून सार्वजनिक परिसरांमधून भटक्या कुत्र्यांना बाहेर ठेवण्याचा जुना आदेश कायम ठेवला आहे.
१७ नोव्हेंबरला होणार ‘अंतिम’ परीक्षा!
सुप्रीम कोर्टाने सध्यातरी या प्रकरणाची सुनावणी बंद केली आहे. मात्र, १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी न्यायालय प्रत्येक राज्याचा ‘कंप्लायंस रिपोर्ट’ (आदेश पालनाचा अहवाल) स्वतः तपासणार आहे. कोर्टाच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आता सर्व राज्य सरकारांना आणि स्थानिक प्रशासनाला भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी युद्धपातळीवर काम करावे लागणार आहे.
निकालाचा संक्षिप्त आढावा (Quick Look):
- निर्णयाची तारीख: १९ मे २०२६.
- मुख्य आदेश: हिंस्र आणि घातक कुत्र्यांना मारण्यावर विचार करा.
- मोठा इशारा: आदेश न पाळल्यास ‘कोर्टाची अवमानना’ मानणार.
- पुढील तारीख: १७ नोव्हेंबर २०२६ (अहवाल सादरीकरण).
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:27 19-05-2026
