रत्नागिरी: ग्रामीण भागातील नागरिकांना शुद्ध आणि पुरेसे पाणी मिळावे यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून राबवल्या जाणाऱ्या नळ पाणी योजनांच्या रेंगाळणाऱ्या कामांना आता चाप बसणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील नळ पाणी योजनांची कामे जोपर्यंत १००% पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील जबाबदार अधिकारी, कार्यकारी अभियंता आणि अभियंत्यांची बदली करू नये, असा महत्त्वपूर्ण व कडक ठराव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.
या संदर्भातील शिफारस शासनाकडे करून राज्याचे उद्योगमंत्री तथा रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे तशी आग्रही मागणी केली जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विलास चाळके यांनी दिली.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे यांच्या उपस्थितीत बैठक
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे आणि उपाध्यक्ष विलास चाळके यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंगळवारी स्थायी समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक सभागृहात पार पडली. या बैठकीला सर्व विषय समित्यांचे सभापती, विविध विभागांचे शासकीय अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी जलजीवन मिशन व इतर पाणी योजनांच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
काम अर्धे सोडून अधिकारी बदलल्यास जबाबदारी कोण घेणार?
बैठकीत जलजीवन मिशनच्या कामांवरून सदस्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. अनेक ठिकाणी हजारो कोटी रुपये खर्च होऊनही तांत्रिक त्रुटी किंवा चुकीच्या पद्धतीमुळे नागरिकांच्या घरांपर्यंत ९०% पाणी पोहोचत नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.
अशा परिस्थितीत कामाच्या मध्यंतरीच अधिकारी किंवा अभियंत्यांची बदली झाल्यास नवीन येणारे अधिकारी जुन्या कामांची जबाबदारी झटकतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. म्हणूनच, “काम पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना तिथून हलवू नये,” असा ठराव एकमुखाने मंजूर करण्यात आला. तसेच, ज्या योजनांची कामे १००% पूर्ण झाली आहेत, त्यांचीच बिले अदा करण्याचे कडक आदेश देण्यात आले आहेत.
बैठकीतील इतर दोन मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय:
१. अवकाळी पावसामुळे पडझड झालेल्या शाळांच्या दुरुस्तीचे आदेश जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे अनेक शाळांच्या इमारतींची मोठी पडझड झाली आहे. सध्या विधानपरिषदेची निवडणूक आचारसंहिता लागू असली, तरी विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी खेड आणि चिपळूण येथील बाधित शाळा तातडीने सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या शाळांच्या तातडीने बांधकाम व दुरुस्तीसाठीचे सविस्तर अंदाजपत्रक (Budget Estimate) तयार करण्याचे आदेश अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे यांनी दिले आहेत.
२. टंचाईग्रस्त भागात ८ दिवसांत बोअरवेल मारण्याचे नियोजन जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी येत्या ८ दिवसांत नवीन बोअरवेल्स मारण्याचे (कूपनलिका) चोख नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोणत्या भागात बोअरवेल मारण्यात येणार आहे, याची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश देत, टंचाईग्रस्तांच्या बोअरवेलसाठी बक्षीस पत्र तयार ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
जिल्हा परिषद बैठकीचे ठळक मुद्दे (Quick Highlights):
- मुख्य ठराव: नळ पाणी योजनेचे काम पूर्ण होईपर्यंत ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी व अभियंत्यांची बदली न करण्याचा निर्णय.
- पालकमंत्र्यांकडे मागणी: या नियमाच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे शिफारस करणार.
- शाळा दुरुस्ती: अवकाळीने नुकसान झालेल्या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने अंदाजपत्रक तयार करण्याचे आदेश.
- टंचाई निवारण: ८ दिवसांत बोअरवेल मारण्याचे नियोजन करून माहिती सादर करण्याचे आदेश.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:24 20-05-2026
