राजापूर: राज्य शासनाच्या विविध विभागांत कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांवर सध्या आर्थिक संकटाचे गडद ढग दाटून आले आहेत. कित्येक महिन्यांचे हक्काचे मानधन वेळेवर मिळालेले नसल्याने या कर्मचाऱ्यांवर थेट उपासमारीची वेळ आली आहे. एकीकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कामांचा वेळेत निपटारा करण्यासाठी सातत्याने तगादा लावला जात असताना, दुसरीकडे तुटपुंजे मानधनही वेळेवर मिळत नसल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रशासनाविरोधात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
शासनाच्या महत्त्वाच्या योजना तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांचीच कोंडी होत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर आता मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
विविध योजनांमधील मानधनाचा बोजवारा; कोणत्या विभागाची काय स्थिती?
शासकीय योजनांचा गाडा पुढे नेण्यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा बोझा टाकला जातो, मात्र मानधनाच्या बाबतीत त्यांना नेहमीच दुजाभाव सहन करावा लागत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. विविध विभागांमधील थकीत मानधनाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण): या विभागातील ‘समूह समन्वयक’ आणि ‘गट समन्वयक’ यांना गेल्या तब्बल पाच महिन्यांपासून एकही रुपया मानधन मिळालेले नाही.
- महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA): या योजनेतील ‘तांत्रिक सहाय्यक’ यांचे तीन महिन्यांचे मानधन रखडले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, त्यांना गेल्या चार वर्षांपासून हक्काचा प्रवास भत्ताही मिळालेला नाही.
- ग्रामीण गृहनिर्माण विभाग: या विभागातील ‘डाटा एन्ट्री ऑपरेटर’ यांचे दोन महिन्यांचे मानधन थकीत आहे.
- इतर पदे: सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी आणि क्लार्क कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांनाही गेल्या दोन महिन्यांपासून मानधनाची प्रतीक्षा आहे.
वाढती महागाई आणि घरखर्च चालवण्याचे मोठे आव्हान
सध्याच्या काळात वाढती महागाई, घरखर्च, मुलांचे शिक्षण आणि आजारपण यांसारख्या दैनंदिन गरजा भागवताना या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची प्रचंड आर्थिक ओढाताण होत आहे. मानधन रखडल्यामुळे साधे किराणा सामान भरण्यासाठीही इतरांकडे हात पसरण्याची वेळ या कर्मचाऱ्यांवर आली आहे.
कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी: > “आमचे थकीत मानधन तात्काळ एकाच वेळी अदा करण्यात यावे. तसेच, भविष्यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दरमहा नियमित व वेळेत मानधन मिळेल अशी कायमस्वरूपी व्यवस्था शासनाने करावी.”
थोडक्यात महत्त्वाचे मुद्दे (Quick Summary):
- मुख्य समस्या: राज्य शासनाच्या विविध योजनांमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन अनेक महिन्यांपासून थकीत.
- प्रभावित पदे: समूह समन्वयक, गट समन्वयक, तांत्रिक सहाय्यक आणि डाटा एन्ट्री ऑपरेटर.
- थकीत काळ: स्वच्छ भारत मिशनच्या कर्मचाऱ्यांचे सर्वाधिक ५ महिन्यांचे मानधन प्रलंबित.
- मागणी: थकीत रक्कम तातडीने खात्यात जमा करून मानधनाची नियमित व्यवस्था करावी.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:04 21-05-2026
