मुंबई: महाराष्ट्रातील विद्यार्थिनींना उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने एक अत्यंत क्रांतिकारी आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना आता १०० टक्के शुल्कात सवलत दिली जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, यापूर्वी केवळ शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्कात सवलत मिळत होती, परंतु आता कॉलेज प्रशासनाकडून इतर शीर्षकाखाली आकारले जाणारे सर्व शुल्कही पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. यामुळे कॉलेजांकडून होणाऱ्या छुपे शुल्क वसुलीला आणि विद्यार्थिनींच्या लुटीला कायमचा पायबंद बसणार आहे.
विकास, लायब्ररी आणि लॅब फीमधूनही सुटका; लूट थांबवण्यासाठी एकच शीर्षक!
यापूर्वी राज्य सरकारने वार्षिक ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींना शैक्षणिक शुल्क माफ केले होते. मात्र, अनेक कॉलेजेस विकास शुल्क (Development Fee), प्रयोगशाळा (Laboratory Fee), जिमखाना आणि लायब्ररी फीच्या नावाखाली विद्यार्थिनींकडून मोठी रक्कम वसूल करत होते. यामुळे १०० टक्के सवलतीचा मूळ हेतू साध्य होत नव्हता आणि पालकांवर आर्थिक ताण येत होता.
उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची मोठी घोषणा: “या वर्षापासून ‘फी रेग्युलेटरी अथॉरिटी’ (FRA) मार्फत जाहीर केल्या जाणाऱ्या शुल्कातील इतर सर्व विविध शीर्षके वगळली जातील. आता केवळ एकाच शीर्षकाखाली संपूर्ण शुल्क जाहीर केले जाईल. त्यामुळे इतर शुल्काच्या नावाखाली मुलींची होणारी आर्थिक लूट पूर्णपणे टळणार आहे.”
कॉलेजांना दर्शनी भागात फीचा फलक लावणे बंधनकारक
अनेक शिक्षण संस्था ठरवून दिलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त पैसे उकळतात, अशा तक्रारी आल्या होत्या. यावर कडक पाऊल उचलत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले की, आता प्रत्येक कॉलेजला त्यांच्याकडून आकारले जाणारे सर्व अधिकृत शुल्क कॉलेजातील दर्शनी भागातील फलकावर (Notice Board) लावणे बंधनकारक असणार आहे.
५ लाख विद्यार्थिनींसाठी ‘कमवा व शिका’ योजना!
विद्यार्थिनींना शिक्षण आणि इतर शुल्क माफ केले असले, तरी त्यांचा दैनंदिन व इतर शैक्षणिक खर्च भागवता यावा यासाठी सरकार ‘कमवा व शिका’ (Earn and Learn) योजना व्यापक पातळीवर राबवणार आहे.
- लाभार्थी: राज्यातील तब्बल ५ लाख मुलींना या योजनेचा लाभ देण्याचा सरकारचा विचार आहे.
- निधीचे नियोजन: या योजनेसाठी कॉलेज निधी, विद्यापीठ निधी आणि सीएसआर (CSR) फंडाच्या माध्यमातून पैसा उभारला जाईल. तसेच भविष्यात राज्य सरकार स्वतः या योजनेसाठी विशेष आर्थिक तरतूद करणार आहे.
‘या’ ऐच्छिक गोष्टींसाठी शुल्क भरावे लागणार; मिळणार निर्वाह भत्ता!
शासनाने स्पष्ट केले आहे की शैक्षणिक आणि विकास शुल्क माफ असले, तरी काही ऐच्छिक सेवांसाठी विद्यार्थिनींना शुल्क द्यावे लागेल.
- शुल्क लागू असणाऱ्या सेवा: वसतिगृह (Hostel) शुल्क, जलतरण तलाव (Swimming Pool) आणि वाहतूक (Transport) या ऐच्छिक गोष्टींसाठी मुलींना पैसे भरावे लागतील.
- ६,००० रुपये निर्वाह भत्ता: ज्या विद्यार्थिनींना शासकीय किंवा कॉलेजच्या वसतिगृहात जागा मिळणार नाही, त्यांच्या राहण्याचा आणि खाण्याचा खर्च भागवण्यासाठी ‘पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता’ योजनेतून दरमहा ६ हजार रुपये देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
थोडक्यात महत्त्वाचे मुद्दे (Quick Summary):
- नवा निर्णय: व्यावसायिक आणि उच्च शिक्षणात मुलींना १००% फी माफी; विकास शुल्क आणि लायब्ररी फी देखील माफ.
- पारदर्शकता: कॉलेजांना आता सर्व फीचा तपशील दर्शनी भागातील नोटीस बोर्डवर लावणे अनिवार्य.
- विद्यार्थिनींना बळ: ५ लाख मुलींसाठी ‘कमवा व शिका’ योजना सुरू होणार; हॉस्टेल न मिळाल्यास दरमहा ६,००० रुपये निर्वाह भत्ता मिळणार.
- उत्पन्नाची अट: आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकातील ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील मुलींना या योजनेचा लाभ मिळेल.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:03 21-05-2026
