विद्यार्थी समाजविघातक नाहीत, त्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवा: मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला कडक ताशेरे; रोहित पवारांचे सरकारला थेट आव्हान
पुणे/मुंबई :
Rohit Pawar MPSC Protest High Court Order News अंतर्गत पुण्यामध्ये सुरू असलेल्या एमपीएससी (MPSC) विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरून राजकीय आणि न्यायालयीन वातावरण प्रचंड तापले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कडक शब्दात फटकारत “विद्यार्थी समाजविघातक नाहीत, त्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवा” असे निर्देश दिले आहेत. मात्र, न्यायालयाच्या या सुनावणीनंतरही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी आंदोलनावर ठाम राहण्याची भूमिका घेतली आहे.
‘हिंमत असल्यास विद्यार्थ्यांच्या केसाला हात लावून दाखवा’ — रोहित पवार
हायकोर्टाच्या सुनावणीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आमदार रोहित पवार यांनी सरकारला थेट आव्हान दिले:
- राजीनाम्याची मागणी: “एमपीएससीचे सचिव/अधिकारी विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा दिल्याशिवाय आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत येथून हलणार नाही. आम्हाला इथून हलवून दाखवाच,” असे आव्हान रोहित पवार यांनी सरकारला दिले.
- कडक इशारा: “हिंमत असल्यास विद्यार्थ्यांच्या केसाला हात लावून दाखवा. सरकारकडे दोनच पर्याय आहेत—एक तर आपल्या मित्राला (अधिकाऱ्याला) घरी पाठवणे किंवा पोलिसांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणे. मित्राची बाजू न घेता त्याला तातडीने घरी पाठवा,” असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला.
- परवानगीचा मुद्दा: आंदोलनाच्या परवानगीबाबत बोलताना, “आम्हाला २ ऑक्टोबर रोजीच आंदोलनाची परवानगी मिळाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाला तेच पत्र गृहीत धरून निर्णय घ्यावा लागेल,” असे स्पष्ट करत त्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे जाहीर केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीत नेमकं काय म्हटलं?
पुण्यातील आंदोलनाविरोधात दाखल याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकार आणि आंदोलक विद्यार्थी दोघांनाही महत्त्वाचे निर्देश दिले:
१. विद्यार्थी समाजविघातक नाहीत: “विद्यार्थी काही अँटी-सोशल (समाजविघातक) नाहीत. आंदोलन करणे हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे. पुण्याला शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मुख्य उद्देश शिक्षण हाच असतो, आंदोलन करणे नाही. सरकारने विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
२. पारदर्शकता अन् निष्पक्षता: परीक्षा योग्य पद्धतीने होत नसल्याची शंका विद्यार्थ्यांना असेल, तर त्यावर तातडीने योग्य ती कारवाई झाली पाहिजे. कोणत्याही परीक्षेत गैरप्रकार होणार नाही आणि ती पूर्णपणे पारदर्शक होईल, याचे ठोस आश्वासन सरकारने दिले पाहिजे.
३. रिक्त पदांची भरती अन् अध्यक्षांची नियुक्ती: “MPSC च्या अध्यक्षांची नियुक्ती आणि जबाबदारी नियमानुसार व्हावी. तसेच या रिक्त पदांची भरती राज्य सरकार कशी करणार?” असा थेट सवाल हायकोर्टाने विचारला. पात्र उमेदवारांना निष्पक्ष संधी मिळायलाच हवी, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
४. अभ्यासाला लागण्याची विनंती: “पुणे हे देशातील शिक्षणाचे प्रमुख केंद्र असून वातावरण दूषित झाले आहे. राजकीय नेत्यांनी विद्यार्थ्यांना वर्गात परत जाण्यास सांगावे,” असे सांगत न्यायालयाने पालकाच्या भूमिकेतून विद्यार्थ्यांना आंदोलन मागे घेऊन पुन्हा अभ्यासाकडे वळण्याची विनंती केली.
एकीकडे उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले असताना, दुसरीकडे रोहित पवार यांनी अधिकाऱ्याच्या राजीनाम्याशिवाय माघार घेणार नसल्याची भूमिका घेतल्याने पुण्यातील आंदोलनाचे वादळ अधिकच चिघळण्याची शक्यता आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
01:49 07-10-2026
