रत्नागिरी: राज्यातील शाळांच्या स्थलांतर धोरणात राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा सुधारणात्मक निर्णय घेतला आहे. नवीन नियमांनुसार, आता २० पेक्षा कमी पटसंख्या (विद्यार्थी संख्या) असलेल्या शाळांच्या स्थलांतरावर कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने या संदर्भातील अधिकृत परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
या नव्या धोरणामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरील हजारो लहान शाळांचे अस्तित्त्व वाचणार असून, त्यांचे विनाकारण होणारे स्थलांतर थांबणार आहे.
अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन केल्याशिवाय प्रस्ताव नाही!
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या प्राथमिक शाळा आणि ४० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या माध्यमिक शाळांच्या स्थलांतराच्या प्रस्तावावर तोपर्यंत विचार केला जाणार नाही, जोपर्यंत तेथील अतिरिक्त शिक्षकांचे पूर्ण समायोजन केले जात नाही. ही प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय कोणताही प्रस्ताव मंजुरीसाठी पुढे पाठवता येणार नाही, असा कडक नियम करण्यात आला आहे.
केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच मिळणार परवानगी
वाढते नागरीकरण, जागेची टंचाई, भौतिक सुविधांची आवश्यकता किंवा नैसर्गिक आपत्ती यांसारख्या कारणांमुळे शाळा स्थलांतरित करण्याची मागणी केली जाते. मात्र, नवीन धोरणानुसार केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत किंवा शाळेचा भौतिक सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठीच स्थलांतराला मंजुरी दिली जाईल. यासाठी खालील कारणे ग्राह्य धरली जातील:
- शाळेची इमारत धोकादायक किंवा जीर्ण असणे.
- नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान होणे.
- विकास प्रकल्पामुळे शाळा बाधित होणे.
- भाडेकरार संपुष्टात येणे किंवा विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या.
स्थलांतराच्या अंतराची मर्यादा निश्चित
नवीन नियमावलीत शाळा नेमकी किती अंतरावर हलवता येईल, याची मर्यादा स्पष्ट करण्यात आली आहे:
- प्राथमिक शाळांसाठी: कमाल ५ किलोमीटर.
- माध्यमिक शाळांसाठी: कमाल १० किलोमीटर.
- उच्च माध्यमिक शाळांसाठी: कमाल २० किलोमीटर.
तात्पुरत्या स्थलांतराचे नियम: मूळ जागेवर नवीन बांधकाम किंवा मोठी दुरुस्ती सुरू असल्यास कमाल दोन वर्षांपर्यंत तात्पुरत्या स्थलांतराचे अधिकार विभागीय उपसंचालकांना असतील. मात्र, ही तात्पुरती जागा मूळ शाळेपासून ३ किलोमीटरच्या आतील अंतरावर असणे अनिवार्य आहे.
स्थलांतरासाठी ‘या’ अटी पाळाव्याच लागणार:
शाळा स्थलांतरित करायची असल्यास प्रशासनाने अतिशय कडक अटी लागू केल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने:
- संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) आवश्यक.
- सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) अंतर प्रमाणपत्र.
- आरटीई (RTE) नुसार शाळेत सर्व भौतिक सुविधा असणे गरजेचे.
- विद्यार्थ्यांचे १०० टक्के आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Verification) झालेले असणे अनिवार्य आहे.
थोडक्यात महत्त्वाचे मुद्दे (Quick Summary):
- नवा निर्णय: २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांच्या स्थलांतरावर राज्य शासनाचे कडक निर्बंध.
- शिक्षकांचे समायोजन: अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन झाल्याशिवाय स्थलांतराचा प्रस्ताव स्वीकारला जाणार नाही.
- अंतराची अट: प्राथमिक ५ किमी, माध्यमिक १० किमी आणि उच्च माध्यमिकसाठी २० किमीची मर्यादा.
- महत्त्वाची अट: स्थलांतरासाठी विद्यार्थ्यांचे १००% आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:38 21-05-2026
