देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्याला रत्नागिरीत तीव्र विरोध! प्रस्तावित कायदा मागे घेण्याची मागणी; जिल्हाधिकारी कार्यालयात ९६ निवेदने सादर

रत्नागिरी: शासनाच्या महसूल व वन विभागाने प्रस्तावित केलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ या कायद्याविरोधात रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंदिरे आणि धार्मिक संस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. हा कायदा राज्यातील हजारो हिंदू देवस्थानांचे स्वायत्त अस्तित्व आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत मुळापासून उखडून टाकणारा आहे, असा आरोप करत रत्नागिरीतील मंदिरांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. हा प्रस्तावित कायदा तातडीने मागे घेण्यात यावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि रत्नागिरी शहर व तालुक्यातील विविध मंदिरांच्या वतीने प्रशासकीय स्तरावर एकूण ९६ निवेदने सादर करण्यात आली आहेत.

हे निवेदन महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री यांच्या नावे रत्नागिरी जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांच्या कार्यालयात देण्यात आले.

मंदिरांच्या जमिनींचे व्यापारीकरण होण्याची भीती

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आणि छत्रपती शिवरायांच्या काळापासून अनेक राजांनी देवस्थानांच्या दैनंदिन धार्मिक विधींसाठी, अन्नछत्रांसाठी आणि रुढी-परंपरा जोपासण्यासाठी जमिनी इनाम म्हणून दिल्या आहेत. कायद्यानुसार देवस्थानची ‘मूर्ती’ ही एक ‘कायदेशीर व्यक्ती’ मानली जाते व या जमिनींची मालकी त्या देवतेकडे असते.

मात्र, प्रस्तावित कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ नुसार, ही सर्व इनामे एका झटक्यात रद्द करून, त्या जमिनी हस्तांतरित करण्याचा घाट घातला जात आहे. यामुळे पिढ्यानपिढ्या मंदिरांच्या सेवेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनींचे व्यापारीकरण होईल आणि भविष्यात ही मंदिरे परावलंबी होतील, अशी भीती मंदिर प्रशासकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

“केवळ हिंदू देवस्थानांनाच लक्ष्य का?” – दुजाभावाचा गंभीर आरोप

या कायद्यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे कलम ९ उपकलम २ अन्वये, वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीतील जमिनींना या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. केवळ हिंदू देवस्थानांच्या जमिनींचे ‘निर्मूलन’ करणे आणि इतर धर्मीयांच्या संस्थांना संरक्षण देणे, हा प्रकार शासनाच्या निधर्मी धोरणाशी विसंगत असून संविधानाच्या अनुच्छेद १४ मधील ‘समानतेच्या अधिकाराचे’ उल्लंघन करणारा आहे, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. एकाकडे वक्फ मालमत्तांना विशेष संरक्षण दिले जात असताना मंदिरांच्या जमिनी बळकावण्यासाठी कायदा करणे, हा दुजाभाव निषेधार्ह असल्याचे आंदोलकांनी म्हटले आहे.

न्यायालयाचे दरवाजे बंद; अतिक्रमणधारकांना मालकी देण्यास विरोध

या कायद्यातील कलम १८ नुसार महसूल अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) दाद मागता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यावरून न्यायालयाचे दरवाजे बंद करून सरकार प्रशासकीय दडपशाही लादू पाहत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

तसेच, १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून ताबा असलेल्या अतिक्रमणधारकांनाच त्या जमिनींची मालकी बहाल करणे हा प्रकार देवस्थानच्या मालमत्तेची एक प्रकारे कायदेशीर लूट आहे. सरकारने गुजरातच्या धर्तीवर ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ लागू करून देवस्थान जमिनींना संरक्षण द्यावे आणि ७/१२ उताऱ्यावर ‘देवस्थान जमीन प्रतिबंधित सत्ता प्रकार’ अशी नोंद करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शासनाने हरकती नोंदवण्यासाठी दिलेली मुदत अत्यंत अपुरी असून ती किमान दोन महिन्यांनी वाढवून मिळावी, असेही निवेदनात नमूद आहे.

‘या’ प्रमुख देवस्थान ट्रस्टचा आंदोलनात सहभाग

निवेदन देतेवेळी संतोष सावंत, मनोहर मोरे, अंकीत कीर, बळीराम कीर, मानस देसाई, माधव आपटे, मंगेष राऊत, महेश कांग्रे, गणेश गायकवाड, अरविंद बारस्कर, शशिकांत जाधव, गोविंद भारद्वाज आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राज्य संघटक संजय जोशी आदी उपस्थित होते.

रत्नागिरीचे प्रसिद्ध ग्रामदैवत श्री देव भैरी देवस्थान, श्री विठ्ठल मंदिर (बाजारपेठ), श्री भगवती मंदिर (किल्ला), श्री परशुराम मंदिर (परटवणे), श्री विठ्तल रुक्मिणी मंदिर (कुवारबाव), श्री दत्त मंदिर (खालची आळी), श्री देव सांब महालक्ष्मी मंदिर आणि मरूधर विष्णू समाजाचे श्री अंबामाता मंदिर (खेडशी), मिरजोळेची ग्रामदेवता श्री कालिका मंदिर, श्रीकृष्ण मंदिर, श्री साई मंदिर, श्री आदिनाथ मंदिर (नेवरे), श्री लक्ष्मीकांत देवालय (केळ्ये), कोतवडे येथील पब्लिक देवस्थान ट्रस्टची ७ मंदिरे आदी विविध मंदिरांच्या वतीने ही निवेदने देण्यात आली आहेत.

या घटनेचे ठळक मुद्दे (Quick Highlights):

• मुख्य मागणी: ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ हा प्रस्तावित कायदा मागे घ्या.
• आंदोलनाचे स्वरूप: रत्नागिरीतील विविध कार्यालयांमध्ये एकूण ९६ निवेदने सादर.
• प्रमुख आक्षेप: वक्फ बोर्डाला वगळून केवळ हिंदू देवस्थानांच्या जमिनी लक्ष्य केल्याचा आरोप; दिवाणी न्यायालयात जाण्याचा अधिकार नाकारल्याने संताप.
• मागणी: हरकतींसाठी २ महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी आणि गुजरातच्या धर्तीवर ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ आणून ७/१२ वर सुरक्षित नोंद करावी.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:45 22-05-2026