रत्नागिरी जिल्हा लोकअदालतीत एकाच दिवसात १०५ प्रकरणांमध्ये तडजोड; १८ पोलीस ठाण्यांमधील वादांवर पडदा

रत्नागिरी: न्यायालयीन प्रक्रियेतील वेळ आणि पैशांची बचत करून सर्वसामान्य नागरिकांना जलद न्याय मिळवून देण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेल्या लोकअदालतीला रत्नागिरी जिल्ह्यात अभूतपूर्व यश मिळाले आहे. रत्नागिरी जिल्हा स्तरावर स्थानिक विधी सेवा समित्यांमार्फत ९ मे रोजी ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ आयोजित करण्यात आली होती. या लोकअदालतीमध्ये जिल्ह्यातील एकूण १८ पोलीस ठाण्यांमधील प्रलंबित आणि वादग्रस्त प्रकरणांवर सुनावणी झाली, ज्यामध्ये तब्बल १०५ प्रकरणांमध्ये यशस्वीरित्या तडजोड करून ती निकाली काढण्यात विधी सेवा समितीला मोठे यश आले आहे.

परस्पर सहमतीने आणि कायदेशीर सामंजस्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खटले निकाली निघाल्यामुळे रत्नागिरीतील शेकडो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

दोन्ही पक्षांच्या संमतीने जलद, सुलभ आणि मोफत न्याय

या संदर्भातील कायदेशीर कायदेविषयक तरतुदींनुसार, लोक अदालतीस ‘विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, १९८७’ अंतर्गत पूर्ण कायदेशीर मान्यता प्राप्त आहे. लोकअदालतीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे दोन्ही पक्षांच्या परस्पर संमतीने अत्यंत जलद, सुलभ आणि पूर्णपणे मोफत न्याय मिळवून दिला जातो.

येथे न्यायालयीन प्रक्रियेप्रमाणे कोणताही वाद ताणून न धरता केवळ तडजोड, तडजोडीचे पर्याय आणि सामोपचाराच्या (सलोख्याच्या) माध्यमातून प्रदीर्घ काळापासून चालत आलेले वाद कायमचे मिटवले जातात.

‘ना हार, ना जीत’; वेळ आणि पैशांची मोठी बचत

लोकअदालतीमध्ये पार पडलेल्या या प्रक्रियेनंतर विधी तज्ज्ञांनी सांगितले की, या न्यायालयात कोणत्याही पक्षाची हार किंवा जीत होत नसते, तर परस्पर संमतीने सुवर्णमध्य साधून तोडगा काढला जातो. यामुळे दोन्ही पक्षांमधील कटुता संपून समाजात सलोखा वाढण्यास मदत होते. याशिवाय नियमित न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये लागणारा अनेक वर्षांचा अमूल्य वेळ आणि वकिलांवर होणारा मोठा आर्थिक खर्च देखील या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात वाचतो.

विशेष म्हणजे, लोकअदालतीचा निर्णय हा अंतिम असतो आणि तो सर्व संबंधित पक्षांवर कायद्याने बंधनकारक असतो, ज्याच्या विरोधात पुन्हा कुठेही अपील करता येत नाही.

१८ पोलीस ठाण्यांमधील १६८ प्रकरणांची झाली होती निवड

९ मे रोजी झालेल्या या विशेष मोहिमेसाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील १८ पोलीस ठाण्यांच्या कार्यक्षेत्रातून एकूण १६८ वादग्रस्त आणि आपापसात मिटण्याजोगी प्रकरणे निवडण्यात आली होती. त्यापैकी १०५ प्रकरणांमध्ये दोन्ही बाजूंच्या नागरिकांनी सामंजस्याची भूमिका घेतल्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेचा भार हलका झाला असून, उर्वरित प्रकरणांवरही पुढील काळात अशाच प्रकारे मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे विधी सेवा समितीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या लोकअदालतीचे ठळक मुद्दे (Quick Highlights):

  • महत्त्वाचा दिनांक: ९ मे रोजी रत्नागिरी जिल्हा स्तरावर लोकअदालतीचे आयोजन.
  • एकूण कामगिरी: जिल्ह्यातील १८ पोलीस ठाण्यांमधील १६८ प्रकरणांपैकी १०५ खटले यशस्वी निकाली.
  • कायदेशीर आधार: विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, १९८७ अंतर्गत निर्णयांना अंतिम मान्यता.
  • नागरिकांना फायदा: कोर्टाची पायरी न चढता वेळ, पैसा वाचला; कोणताही पक्ष न हरता वादावर कायमचा पडदा.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:07 22-05-2026