महाराष्ट्रात ११.७५% हरित आच्छादन वाढवण्याचे उद्दिष्ट; १० वर्षे रोपांच्या देखभालीसह ‘लँड बँक’ होणार तयार
रत्नागिरी: Ratnagiri Plantation Campaign Committee | राष्ट्रीय वन धोरण १९८८ च्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी आणि राज्यातील हरित आच्छादन वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने ‘३०० कोटी वृक्षारोपण मोहीम’ आणि विविध हरित पायाभूत सुविधा उपक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतला असून, या मोहिमेच्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती’ गठीत करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय वन धोरणानुसार हरित आच्छादन वाढवण्याचे आव्हान
- धोरणात्मक गरज: राष्ट्रीय वन धोरण १९८८ नुसार, देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी किमान ३३% क्षेत्र वनाच्छादित किंवा वृक्षाच्छादित असणे अपेक्षित आहे.
- सद्यस्थिती: महाराष्ट्राचे सध्याचे वनाच्छादन आणि वृक्षाच्छादन मिळून केवळ २१.२५% इतकेच मर्यादित आहे.
- उद्दिष्ट: राज्याला ३३% चा टप्पा गाठण्यासाठी हरित आच्छादनात अजून तब्बल ११.७५% वाढ करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली २ फेब्रुवारी रोजी पार पडलेल्या बैठकीतील निर्देशानुसार वनक्षेत्राबाहेरील उपलब्ध जमिनींवर स्थानिक प्रजातींच्या वृक्षलागवडीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे.
GIS आणि उपग्रहाधारित नियंत्रण प्रणालीचा होणार वापर
या संपूर्ण वृक्षारोपण मोहिमेत पारदर्शकता आणि अचूकता राखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाणार आहे. वृक्षलागवडीच्या नियोजनासाठी आणि संनियंत्रणासाठी GIS (Geographic Information System) आणि उपग्रहाधारित प्रणालीचा वापर केला जाईल.
जिल्हास्तरीय समितीची रचना
रत्नागिरी जिल्ह्यात या मोहिमेचे सूक्ष्म नियोजन करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समितीची रचना करण्यात आली आहे:
- अध्यक्ष: रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी.
- सह-अध्यक्ष: जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO).
- सदस्य सचिव: सामाजिक वनीकरण विभागाचे विभागीय वन अधिकारी.
- सदस्य: विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी या समितीत सदस्य म्हणून सहभागी असतील.
समितीच्या माध्यमातून पुढील प्रमुख कामे केली जाणार:
- ‘लँड बँक’ निर्मिती: लागवडीयोग्य जमिनी शोधून त्यांची GIS आधारित ‘लँड बँक’ तयार केली जाईल.
- निधी नियोजन: वृक्षलागवडीसाठी आवश्यक निधी आणि संसाधनांचे चोख नियोजन केले जाईल.
- CSR भागीदारी: सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) आणि कंपन्यांच्या CSR (Corporate Social Responsibility) माध्यमातून विविध नामांकित संस्थांना या मोहिमेशी जोडले जाईल.
- १० वर्षे देखभाल: केवळ झाडे लावण्यावर भर न देता, लागवडीनंतर पुढील १० वर्षे रोपांची काळजी घेणे आणि त्यांची देखभाल सुनिश्चित करण्याचे मोठे काम ही समिती करेल.
- जिओ-टॅगिंग व डिजिटल संनियंत्रण: लागवड केलेल्या सर्व रोपांचे जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging) करणे, त्यांचे फोटो पोर्टलवर अपलोड करणे आणि सॅटेलाइट सर्वेक्षणाद्वारे रोपांच्या जिवंत राहण्याच्या प्रमाणाचे कडक रीतसर परीक्षण केले जाणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:41 18-06-2026
