२४ जूनपर्यंत निर्णय न झाल्यास रत्नागिरीत २५ जूनला लाक्षणिक निदर्शने
रत्नागिरी: हवामानातील सातत्याने होणारे बदल, अवकाळी पाऊस, कडाक्याची थंडी, धुके तसेच कीड-रोगांच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे यंदाच्या हंगामात कोकण हापूस आंबा उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या गंभीर पार्श्वभूमीवर आंबा उत्पादकांना हेक्टरी पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याबरोबरच सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी कोकण हापूस आंबा उत्पादक आणि उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्था, रत्नागिरीसह विविध आंबा उत्पादक संघटनांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. शासनाने २४ जूनपर्यंत या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास, २५ जून रोजी रत्नागिरीतील जयस्तंभ येथे एकदिवसीय लाक्षणिक निदर्शने करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
विविध आंबा उत्पादक संघटना एकवटल्या; मुख्यमंत्र्यांना सादर केले निवेदन
संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. विवेक भिडे, उपाध्यक्ष प्रकाश साळवी, सचिव मुकुंदराव जोशी यांच्यासह संचालक मंडळातील सदस्य आणि विविध आंबा उत्पादक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री यांना प्रत्यक्ष निवेदन सादर केले. या हक्काच्या लढ्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रमुख आंबा उत्पादक संस्थांनी एकत्रितपणे पुढाकार घेतला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील संस्थांचा समावेश आहे:
- रत्नागिरी जिल्हा आंबा उत्पादक संस्था
- पावस परिसर आंबा उत्पादक संस्था
- आडिवरे मंगलमूर्ती संघ
- करबुडे रवळनाथ संघ
निसर्गाचा लहरीपणा आणि कीड-रोगांमुळे ८० टक्के मोहर नष्ट
मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात संघटनांनी आंबा बागायतदारांच्या नुकसानीची दाहकता सविस्तरपणे मांडली आहे. ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि त्यानंतरच्या तीव्र उष्णतेमुळे आंबा बागांवर विपरीत परिणाम झाला. डिसेंबर-जानेवारी महिन्यात बागांना मोठ्या प्रमाणावर मोहर आला होता; मात्र कडाक्याची थंडी आणि धुक्यामुळे फळधारणा होऊ शकली नाही.
त्यातच भर म्हणून तुडतुडे, फुलकिडे आणि बुरशीच्या प्रादुर्भावामुळे महागड्या औषधांच्या फवारण्या करूनही सुमारे ८० टक्के मोहोर नष्ट झाला. परिणामी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, ठाणे आणि पालघर या संपूर्ण कोकण पट्ट्यातील आंबा उत्पादकांच्या हाती अपेक्षित उत्पादन आले नसल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे.
आंबा उत्पादक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या:
शासनाने आंबा बागायतदारांना दिलासा देण्यासाठी कोणतीही जाचक अट न घालता तातडीने खालील पावले उचलावीत अशी मागणी करण्यात आली आहे:
- थेट आर्थिक मदत: आंबा बागांचे त्वरित सर्वेक्षण करून हेक्टरी ५ लाख रुपये नुकसानभरपाई मंजूर करावी. ही रक्कम थकीत कर्ज खात्यात न वळवता शेतकऱ्यांच्या चालू खात्यात थेट जमा करावी.
- सरसकट कर्जमाफी: २०१५ पासूनच्या नैसर्गिक आपत्ती व कोरोनाकाळात झालेल्या आर्थिक नुकसानीचा विचार करून शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी.
- बँकिंग व कर्जविषयक सवलती: प्रति झाड ५ हजार रुपये कर्जमर्यादा निश्चित करावी, व्याज अनुदानाची मर्यादा तीन लाखांवरून दहा लाखांपर्यंत वाढवावी आणि सिबिल (CIBIL) स्कोअरची अट शिथिल करावी.
- धोरणात्मक बदल: पीक विम्याचे निकष बदलण्यात यावेत आणि ई-पीक पाहणीची जाचक सक्ती रद्द करावी.
- इतर मागण्या: जंगली प्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीसाठी वैयक्तिक भरपाई मिळावी. तसेच, कोकणात प्रदूषणकारी उद्योगांऐवजी कृषी व मत्स्य पर्यटनाला चालना देण्यात यावी.
शासनाच्या भूमिकेकडे आता संपूर्ण कोकणाचे लक्ष लागले असून, २४ जूनपर्यंत तोडगा न निघाल्यास आंबा उत्पादक २५ जून रोजी रत्नागिरीत रस्त्यावर उतरणार आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:25 19-06-2026
