हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे यांचा इशारा; साडेचार लाख मंदिरांना संघटित होण्याचे आवाहन
Devasthan Bhumi Sanrakshan Kayda: शासनाने आणलेला प्रस्तावित ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा’ हा हिंदू मंदिरांच्या जमिनी बळकावणारा असून, सरकारने हा कायदा कायमचा रद्द करावा आणि त्याऐवजी मंदिरांच्या जमिनी सुरक्षित ठेवण्यासाठी तातडीने ‘देवस्थान भूमी संरक्षण कायदा’ लागू करावा, अशी तीव्र मागणी हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी केली आहे. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने रत्नागिरीत नुकत्याच पार पडलेल्या मंदिर विश्वस्तांच्या विशेष बैठकीत ते मुख्य मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते. (रत्नागिरी शहर ब्यूरो वृत्त).
साडेचार लाख मंदिरांच्या एकजुटीची आवश्यकता
बैठकीत बोलताना रमेश शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, ‘देवस्थान भूमी संरक्षण कायदा’ राज्यात लागू करून घेण्यासाठी राज्यातील सुमारे साडेचार लाख मंदिरांना संघटित व्हावे लागेल आणि या अन्यायाविरोधात तीव्र लढा उभा करावा लागेल. “जर सध्याचे सरकार स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणवून घेत असेल, तर त्यांनी हिंदू हिताचे जतन करणारा आणि मंदिरांच्या जमिनींचे रक्षण करणारा कायदा आणला पाहिजे,” असे प्रतिपादन त्यांनी या वेळी केले.
गुजरातच्या धर्तीवर कडक कायद्याची मागणी
“गुजरात सरकारने २०२३ मध्ये देवस्थानच्या जमिनी सुरक्षित ठेवण्यासाठी ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ (Anti-Land Grabbing Act) मंजूर केला आहे. या कायद्यानुसार मंदिरांच्या जमिनींवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद आहे, तसेच ते अतिक्रमण काढून जमीन मुक्त करण्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची आहे. महाराष्ट्रातही सरकारने याच धर्तीवर कडक कायदा आणून हिंदू हिताचे रक्षण करावे.” — रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदू जनजागृती समिती
नवीन कायद्यातील जाचक अटींवर आक्षेप
रमेश शिंदे यांनी पुढे सांगितले की, नवीन प्रस्तावित कायद्यानुसार वतन आणि जमिनीच्या वादावर अंतिम निर्णय घेण्याचे अमर्याद अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून, त्याला न्यायालयातही आव्हान देता येणार नाही. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराला वाव मिळेल. ‘कलम ९’ मुळे मंदिरांचे रस्ते, विहिरी, तलाव आणि पार्किंगच्या जागा थेट शासनाच्या मालकीच्या होणार असून मंदिराला कोणताही मोबदला मिळणार नाही, असा आक्षेपही त्यांनी घेतला. वक्फ बोर्डाला कायद्यातून वगळून केवळ हिंदू मंदिरांसाठीच असा जाचक कायदा करणे घटनेला धरून आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
देवस्थानच्या जमिनींची ‘देवराई’ जपण्याचे आवाहन
बैठकीत ग्रामदैवत श्री देव भैरी मंदिर अध्यक्ष रवींद्र तथा मुन्ना सुर्वे यांनी सांगितले की, श्री देव भैरी देवस्थानच्या अंतर्गत येणाऱ्या नवलाई मंदिराची ‘देवराई’ जमीन पूर्वजांनी देवाच्या रक्षणासाठी जतन केली होती; मात्र आता त्यावर शासनाचे नाव लागले आहे. भविष्यात भक्तांच्या सोयीसुविधांसाठी या जमिनी सुरक्षित राहणे गरजेचे आहे.
तसेच अधिवक्ता संदेश देसाई यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, महसूल खात्यात मालकी जरी सरकारी दिसत असली, तरी पारंपारिक वहिवाट अचूकपणे दाखवून जमिनींचे पुनरधिग्रहण रोखता येऊ शकते. सनातन संस्थेचे संत सद्गुरू सत्यवान कदम यांनीही मंदिरांचे प्राचीन वैभव आणि अध्यात्मिक बळ टिकवण्यासाठी लोकशाहीत संघटित होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीचे सूत्रसंचालन महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे जिल्हा समन्वयक सुरेश शिंदे यांनी केले, तर प्रास्ताविक राज्य संघटक संजय जोशी यांनी मांडले. बैठकीला जिल्ह्यातील अनेक प्रमुख मंदिरांचे विश्वस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:06 20-06-2026
