Ratnagiri Safai Kamgar (रत्नागिरी सफाई कामगार) यांच्या प्रलंबित मागण्या आणि रत्नागिरी नगर परिषदेमधील कथित भ्रष्ट कारभारासंदर्भात राज्याचे उद्योग व रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेचे सामाजिक कार्यकर्ते विजयकुमार जैन यांनी स्वागत केले आहे. ‘कायद्याने वागा लोकचळवळ’ आणि ‘लेबर राईट्स’ चे जिल्हा प्रतिनिधी असलेल्या जैन यांनी रत्नागिरी येथे माहिती देताना सांगितले की, नगर परिषदेच्या आरोग्य विभागातील कंत्राटी कामगारांना कामगार आयुक्तांनी निश्चित केलेले किमान वेतन, भविष्यनिर्वाह निधी (PF), आरोग्य विमा (ESIC), वार्षिक बोनस आणि इतर भत्ते मिळण्यासाठी जानेवारी २०२४ पासून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी आणि दहा वर्षांचा प्रलंबित पगार फरक
रत्नागिरी नगर परिषद ही ‘वर्ग ब’ आणि परिमंडळ १ मध्ये येत असल्याने, किमान वेतन कायद्यानुसार येथील आरोग्य विभागातील सफाई कामगारांना सन्मानजनक वेतन व सर्व कायदेशीर सुविधा मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या कामगारांना केवळ १४ ते १५ हजार रुपये वेतनावर काम करावे लागत असल्याचे समोर आले आहे. याशिवाय, गेल्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पगार फरकाचा (Arrears) प्रश्न अनेकदा पाठपुरावा करूनही नगर परिषद प्रशासनाने अद्याप निकाली काढलेला नाही, ज्यामुळे कामगारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
तत्कालीन अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप; मुख्यनियोक्त्याच्या जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह
या संदर्भात बोलताना विजयकुमार जैन यांनी तत्कालीन मुख्याधिकारी तुषार बाबर आणि आरोग्य विभाग प्रमुख अविनाश भोईर यांच्या धोरणांवर तीव्र आक्षेप घेतला. या अधिकाऱ्यांच्या धोरणांमुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच, मुख्यनियोक्ता (Principal Employer) म्हणून नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी या प्रलंबित पगार फरकाची जबाबदारी स्वीकारणार का, याबाबत पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाकडून स्पष्ट भूमिका व जाब करून घ्यावा, अशी मागणीही जैन यांनी केली आहे.
प्रशासकीय अनास्था आणि उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा
मार्च २०२६ दरम्यान, सुमारे १०० ते १५० कंत्राटी सफाई कामगारांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि कायद्यानुसार किमान वेतन मिळवण्यासाठी ‘कायद्याने वागा लोकचळवळ’ व ‘लेबर राईट्स’ च्या माध्यमातून नगर परिषद प्रशासनाकडे रीतसर तक्रार अर्ज सादर केले होते. परंतु, या अर्जांवर अद्याप कोणतीही अधिकधिकृत कायदेशीर कार्यवाही झालेली नाही. प्रशासनाच्या या उदासीनतेमुळे कामगारांच्या वतीने जैन यांनी इशारा दिला आहे की, जर मागील किमान दोन वर्षांचा पगार फरक आणि इतर मागण्या तातडीने मान्य झाल्या नाहीत, तर या अन्यायाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल. तसेच या संपूर्ण कंत्राटी प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
पालकमंत्र्यांच्या भूमिकेमुळे न्याय मिळण्याची आशा
पालकमंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकरणात लक्ष घातल्यामुळे आता कामगार आयुक्तांच्या नियमांनुसार सफाई कामगारांना किमान २० हजार रुपये वेतन, सुमारे ५ हजार रुपयांचा पीएफ, आरोग्य विमा, आणि वार्षिक बोनस मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास जिल्हा प्रतिनिधी विजयकुमार जैन, कायद्याने वागा लोकचळवळ आणि लेबर राईट्सच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे.
