जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांच्या हस्ते मोहिमेचे उद्घाटन; नागरिकांना अचूक माहिती देण्याचे आवाहन
रत्नागिरी: उद्यम सर्वेक्षणांचा प्रारंभ रत्नागिरी जिल्ह्यात अधिकृतपणे करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील रोजगार-बेरोजगारीची सद्यस्थिती जाणून घेणे आणि आर्थिक विकासाचा अचूक आढावा घेणे, हा या मोहिमेचा मुख्य हेतू आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांच्या हस्ते या दोन महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय सर्वेक्षणांचे उद्घाटन करण्यात आले. ‘नियतकालिक श्रमशक्ती सर्वेक्षण’ (PLFS) आणि ‘असंघटित क्षेत्रातील उद्यमांचे वार्षिक सर्वेक्षण’ (ASUSE) अशी या दोन मोहिमांची नावे असून, यामुळे जिल्ह्याच्या शाश्वत विकासाला आणि भविष्यातील आर्थिक योजनांना मोठी गती मिळणार आहे.
मार्च २०२७ पर्यंत चालणार सर्वेक्षण; शाश्वत विकासासाठी महत्त्वाचे पाऊल
हे राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वेक्षण दीर्घ मुदतीचे असून, ते मार्च २०२७ पर्यंत अविरतपणे चालणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत आर्थिक विकासासाठी हे सर्वेक्षण मैलाचा दगड ठरणार आहे. या मोहिमेच्या यशस्वितेसाठी जिल्ह्यातील सर्व नागरिक, व्यावसायिक आणि उद्योजकांनी क्षेत्र अधिकाऱ्यांना (फील्ड ऑफिसर्स) कोणतीही माहिती न लपवता संपूर्ण आणि अचूक सहकार्य करावे, असे कळकळीचे आवाहन जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी उद्घाटन प्रसंगी केले आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती; नियोजनावर भर
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमाला जिल्ह्यातील अनेक बडे प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये प्रामुख्याने:
- जिल्हा सांख्यिकी उपायुक्त निवास यादव
- प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी अमर पाटील
यांच्यासह जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय आणि जिल्हा नियोजन समितीचे सर्व प्रमुख अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मोहिमेचे नियोजन चोख व्हावे यासाठी प्रशासनाने पूर्ण तयारी केली आहे.
नागरिकांनी भीती न बाळगता खरी माहिती द्यावी; प्रशासनाचे स्पष्टीकरण
या राष्ट्रीय सर्वेक्षणादरम्यान नियुक्त केलेले प्रगणक (माहिती गोळा करणारे प्रतिनिधी) जिल्ह्याच्या विविध भागांत प्रत्यक्ष भेट देऊन माहिती गोळा करणार आहेत. काही वेळा नागरिक शासकीय सर्वेक्षणांना माहिती देताना कचरतात. मात्र, प्रशासनाने याबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगितले आहे की, नागरिकांनी आपल्या भागात येणाऱ्या प्रगणकांना कोणतीही भीती किंवा शंका न बाळगता संपूर्ण, खरी आणि अचूक माहिती द्यावी. या माहितीचा वापर केवळ जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाचे धोरण ठरवण्यासाठीच केला जाणार आहे.
