“निवडणूक आयोगाने आधीच निकाल ठरवला होता”; २०१८ च्या घटनेवरून ठाकरे गटाचा जोरदार युक्तिवाद
नवी दिल्ली:
शिवसेना पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ या चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरू असलेल्या महत्त्वपूर्ण सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission of India) कार्यपद्धतीवर जोरदार हल्लाबोल केला. “गेली १३ वर्षे निवडणूक आयोगाला दुसरी कोणती पक्षाची घटना आहे का, हे शोधता आले नाही? मग ती रेकॉर्डवर नाही अशी लंगडी सबब आयोग कशी सांगू शकतो?” असा थेट सवाल करत सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर आयोगाच्या कारभाराची चिरफाड केली.
निवडणूक आयोगाला एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचे होते, म्हणूनच त्यांनी २०१८ च्या शिवसेनेच्या घटनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आणि आधीच ठरवलेल्या निकालानुसार तर्कामध्ये फेरफार केला, असा गंभीर आरोपही सिब्बल यांनी युक्तिवादादरम्यान केला.
“निवडणूक आयोग कागदपत्रे साधी पाहतही नाही”
सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, कायद्यानुसार ज्या गोष्टी आवश्यक होत्या, त्या सर्व आम्ही पूर्ण केल्या आहेत. परंतु, निवडणूक आयोगाला ‘नवीन घटना उपलब्ध नाही’ असे सांगणे सोयीचे वाटले.
- उपनेत्यांच्या निवडीचा मुद्दा: निवडणूक आयोग म्हणतो की सर्व उपनेते नामनिर्देशित आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात त्यापैकी २१ उपनेते हे निवडून आलेले होते आणि १२ उपनेते नामनिर्देशित केले गेले होते.
- आयोगाच्या शिक्क्याचा पुरावा: सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, ४ एप्रिल २०१८ रोजीचा आयोगाचा शिक्का असलेली कागदपत्रे थेट उप निवडणूक आयुक्तांकडे सुपूर्त करण्यात आली होती. “२०१८ मध्ये आम्ही कोणतीही खोटी कागदपत्रे तयार करू शकत नव्हतो. त्या कागदपत्रांवर आयोगाचा अधिकृत शिक्का आहे,” असे सिब्बल यांनी स्पष्ट केले.
पक्षांतर्गत लोकशाही आणि शिवसेनेची रचना
शिवसेनेची रचना हुकूमशाही पद्धतीची आहे, या निष्कर्षावर पोहोचण्यासाठी आयोगाकडे कोणताही ठोस पुरावा नव्हता, असे सांगत सिब्बल यांनी पक्षाच्या लोकशाही संरचनेची माहिती न्यायालयासमोर मांडली:
- पक्षप्रमुख निवड: २०१८ च्या पक्षाच्या घटनेनुसार, शिवसेना पक्षप्रमुखांची नियुक्ती निवडणुकीद्वारे केली जाते.
- राष्ट्रीय कार्यकारिणी: राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही पक्षाची सर्वोच्च धोरण ठरवणारी संस्था असून ती पूर्णपणे लोकशाही मार्गाने कार्य करते.
- अंमलबजावणी यंत्रणा: जिल्हाप्रमुख, उप-जिल्हाप्रमुख हे निवडून आलेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे काम करतात.
ठाकरे गटाकडून सादर करण्यात आलेल्या या आक्रमक युक्तिवादामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:16 12-08-2026
