खासदार-आमदारांवरील खटल्यांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची मागणी; एका वर्षात निर्णय घेण्याचे सोशल मीडियावरून आवाहन
Sonam Wangchuk Statement News अंतर्गत प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या औचित्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना २०१४ मध्ये दिलेल्या एका आश्वासनाची आठवण करून दिली आहे. संसदेला गुन्हेगारीमुक्त करण्यासाठी खासदार आणि आमदारांवरील गुन्हेगारी प्रकरणांचा निपटारा एका वर्षाच्या आत फास्ट ट्रॅक कोर्टाद्वारे करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली असून त्यांच्या या व्हिडिओची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे.
सोनम वांगचुक यांनी एक व्हिडिओ शेअर करत आपली भूमिका मांडली. “संसदेत दर दुसऱ्या खासदारावर गुन्हा दाखल आहे, तर प्रत्येक तिसऱ्या खासदारावर अत्याचार किंवा हत्येसारखे गंभीर आरोप आहेत. जर देशाचे नेतृत्व करणारेच भरकटले, तर संपूर्ण देश भरकटतो. त्यामुळे संसदेला गुन्हेगारीमुक्त करणे अत्यंत गरजेचे आहे,” असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
Sonam Wangchuk Statement News: फास्ट ट्रॅक कोर्टाद्वारे ६ ते १२ महिनंत निकालाची मागणी
आपल्या सहकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेचा हवाला देत वांगचुक म्हणाले की, “जोपर्यंत न्यायालयात आरोप सिद्ध होत नाहीत, तोपर्यंत कोणालाही गुन्हेगार ठरवले जात नाही. याच सिद्धांताचा फायदा घेऊन गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले नेते ५ ते १० वर्षे संसदेत राहतात. सामान्यतः देशात न्याय मिळण्यासाठी १० ते १५ वर्षे लागतात. परंतु लोकप्रतिनिधींवर दाखल असलेल्या खटल्यांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करून ६ ते १२ महिन्यांत निकाल दिला पाहिजे. यामुळे दोषी तुरुंगात जातील आणि निर्दोष लोकप्रतिनिधी संसदेत राहतील.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०१४ मधील एका मुलाखतीचा व्हिडिओ शेअर करत वांगचुक यांनी स्पष्ट केले की, हा व्हिडिओ पंतप्रधानांना दोषी ठरवण्यासाठी नसून त्यांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याची विनंती करण्यासाठी आहे. १५ ऑगस्ट २०२६ ते १५ ऑगस्ट २०२७ या एका वर्षाच्या कालावधीत हे आश्वासन पूर्ण करून देशवासियांना स्वातंत्र्यदिनाची सर्वात मोठी भेट द्यावी, असे आवाहन त्यांनी पंतप्रधान मोदींना केले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:48 15-08-2026
