पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाजवी दरातील उपलब्धतेनंतर केंद्राचा निर्णय; राज्य शासनानेही परिपत्रक केले रद्द
रत्नागिरी:
Ratnagiri Fuel Regulation म्हणजेच देशातील पेट्रोल आणि डिझेलचा अखंडित पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच त्यांचे न्याय्य वितरण व वाजवी दरात उपलब्धता राखण्यासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेले तात्पुरते निर्बंध अखेर मागे घेतले आहेत. केंद्र सरकारच्या मोटर स्पिरीट आणि हाय स्पीड डिझेल (किरकोळ विक्री केंद्रामार्फत पुरवठ्याचे तात्पुरते नियमन) आदेश, २०२६ अंतर्गत जारी करण्यात आलेले नियमन आता अधिकृतपणे रद्द करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे इंधन बाजारपेठेतील पुरवठा साखळी पुन्हा एकदा पूर्णपणे खुली झाली आहे.
पेट्रोलियम पुरवठ्याचा आढावा घेतल्यानंतर केंद्राचा पाऊल
केंद्र सरकारने १२ जून २०२६ रोजी एका विशेष आदेशाद्वारे सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांच्या किरकोळ विक्री केंद्रांमार्फत (पेट्रोल पंपांवरून) पेट्रोल व डिझेलच्या विक्री आणि वितरणावर काही तात्पुरत्या उपाययोजना आणि निर्बंध लागू केले होते. मात्र, सद्यस्थितीत देशातील पेट्रोलियम पदार्थांच्या साठ्याचा आणि पुरवठ्याचा सविस्तर आढावा घेतला असता, या उपाययोजनांची अंमलबजावणी पुढे चालू ठेवणे आवश्यक नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. देशात इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याने केंद्र शासनाने २९ जून २०२६ च्या आदेशान्वये १२ जूनचा तो जुना आदेश १ जुलै २०२६ पासून पूर्णपणे रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाकडूनही नवे परिपत्रक जारी
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र शासनानेही तातडीने पावले उचलली आहेत. राज्य शासनाने यापूर्वी ५ जून व १२ जून २०२६ च्या परिपत्रकानुसार दिलेले निर्बंधांचे निर्देश ३० जून २०२६ रोजीच्या नवीन आदेशान्वये रद्द केले आहेत. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) नागरिकांच्या आणि तेल कंपन्यांच्या माहितीसाठी उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा डिजिटल संकेतांक २०२६०६३०१८३३२१२१०६ असा आहे.
यह परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाचे सह सचिव अशोक आत्राम यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून जारी करण्यात आले असून, १ जुलैपासून राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा कोणत्याही निर्बंधांशिवाय सुरळीतपणे सुरू राहील, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:54 03-07-2026
