सरकारच्या निर्णयांना विरोध करणे हा नागरिकांचा अधिकार; हद्दपारीचा आदेश रद्द करत पोलिसांना दंड ठोठावण्याचा इशारा
मुंबई:
Mumbai High Court Order म्हणजेच “भाजप मुर्दाबाद, अमित शहा मुर्दाबाद अशा घोषणा देणे एखाद्याच्या तडीपारीचे कारण ठरू शकत नाही,” अशा अत्यंत कडक शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना ठणकावून पाऊल मागे घेण्यास भाग पाडले आहे. आंदोलनांच्या नावाखाली नागरिकांच्या हक्कांची गळचेपी करणाऱ्या पोलिसांवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
याचिकाकर्त्याच्या तडीपारीचे आदेश रद्द करतानाच न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी थेट दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना दंड ठोठावण्याचा इशारा दिला आहे.
“फक्त आणि केवळ सरकारच्या निर्णयांना विरोध करणे एखाद्या नागरिकाला हद्दपार करण्याचे कारण ठरू शकत नाही आणि तसे केल्यास त्याच्या भाषण स्वातंत्र्याचा आणि सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत अधिकारांवरती गदा येईल,” अशा शब्दांत न्यायमूर्ती जामदार यांनी मुंबई पोलिसांना आपल्या आदेशामध्ये फटकारले.
कलम १९ आणि २१ नुसार सन्मानाने जगण्याचा अधिकार
‘एचडीपीआय’ पक्षाचे सईद अहमद अब्दुल चौधरी यांच्या हद्दपारीचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. चौधरी यांच्यावर पाच गुन्हे दाखल असून त्यातील बहुतांश गुन्हे हे लोकशाही मार्गाने आंदोलन केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आले होते. या गुन्ह्यांचा आधार घेत त्यांना हद्दपार करण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांनी काढले होते.
या कारवाईवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ आणि २१ नुसार नागरिकांना केवळ आपले मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्यच नाही, तर सन्मानाने जगण्याचाही मूलभूत अधिकार आहे.
“पक्ष बदलावा, वॉशिंग मशीन आहेच” – न्यायालयाची मिश्किल टिप्पणी
दरम्यान, राज्यात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय घोडेबाजारावर आणि पक्षांतरावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत कानउघाडणी केली आहे.
- “परवा एका १० वर्षीय मुलाचा अपघातात मृत्यू झाला आणि राज्याची विधानसभा कशावर चर्चा करत होती? तर पीठासन अधिकाऱ्याच्या निवडणुकीवर आणि कशा प्रकारे त्यांनी पक्षांतर केले यावर!” अशा शब्दात न्यायालयाने राजकीय अनास्थेवर बोट ठेवले.
- “राज्यात सध्या घोडेबाजार सुरू असून गुन्हे दाखल असल्याने हद्दपार करण्यात आलेल्या याचिकाकर्त्याने देखील पक्ष बदलावा, वॉशिंग मशीन आहेच,” अशी मिश्किल व उपरोधिक टिप्पणीही मुंबई उच्च न्यायालयाने या वेळी केली.
“पोलीस मुख्यमंत्री-पंतप्रधानांचे नव्हे, जनतेचे सेवक आहेत”
न्यायालयाने पोलिसांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देताना सांगितले की, पोलीस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे सेवक नसून ते जनतेचे सेवक आहेत. हे स्पष्ट करतानाच न्यायालयाने संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला वैयक्तिक दंड ठोठावण्याचे संकेत दिले आहेत.
“देशात एवढे सगळे पेपर लीक होत आहेत आणि जर जनतेने, तरुणांनी आंदोलन केलं तर तुम्ही त्यांच्यावर केसेस टाकणार का? हे सगळं काय सुरू आहे?” अशा प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने केली. “भारत सरकार सर्व नागरिकांना गुलाम बनवतंय,” अशा अत्यंत गंभीर आणि कडक शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला सुनावले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:26 03-07-2026
