रत्नागिरी: ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांना अखेर राज्य शासनाने मोठा आर्थिक दिलासा दिला आहे. टंचाई कालावधीत पूर्ण झालेल्या पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांसाठी रत्नागिरी जिल्ह्याला २ कोटी ४१ लाख २० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने ३ जुलै रोजी यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला असून, या निधीच्या वापरासाठी अत्यंत कठोर अटी घालण्यात आल्या आहेत.
Ratnagiri Water Scarcity Fund: थकीत देयके अदा करण्याचा मार्ग मोकळा
हा मंजूर निधी ऑक्टोबर २०२४ ते जून २०२५ या कालावधीत रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष राबविण्यात आलेल्या पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांचा खर्च भागविण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यामुळे रत्नागिरी जिल्हा परिषदेकडून पूर्ण झालेल्या कामांची बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली थकीत देयके कंत्राटदारांना अदा करण्याचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
१५ जुलैपर्यंत देयके सादर करण्याचे आदेश; अधिकारी येणार अडचणीत
शासनाने निधी वितरित करतानाच प्रशासकीय व आर्थिक शिस्तीवर विशेष भर दिला आहे. या अंतर्गत खालील कडक नियमावली लागू करण्यात आली आहे:
- विशेष दूतामार्फत देयके: संबंधित यंत्रणांनी खर्चाच्या देयकांच्या मूळ प्रती १५ जुलै २०२६ पर्यंत विशेष दूतामार्फत (Special Messenger) शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.
- अधिकाऱ्यांवर कारवाई: विहित मुदतीत देयके सादर न केल्यास किंवा मंजूर झालेला निधी वेळेत खर्च न झाल्यास संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कडक प्रशासकीय कारवाई केली जाणार आहे.
- उपयोगिता प्रमाणपत्र: चालू महिन्याच्या अखेरीस म्हणजेच ३१ जुलैपूर्वी या खर्चाचे अधिकृत उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- थेट बँक खात्यात रक्कम: पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी हा मंजूर निधी कोणत्याही वैयक्तिक बँक खात्यात किंवा पर्सनल लेजर अकाउंटमध्ये (PLA) ठेवता येणार नाही. तो थेट संबंधित कंत्राटदारांच्या बँक खात्यात ईसीएस (ECS) किंवा आरटीजीएस (RTGS) द्वारे जमा करावा लागणार आहे.
‘जीपीएस’ (GPS) नोंदणी असलेल्या टँकर फेऱ्यांनाच मिळणार पैसे
ग्रामीण भागातील टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याबाबत शासनाने नियम अधिक कडक केले आहेत. ज्या टँकरवर जीपीएस यंत्रणा बसविलेली आहे आणि ज्यांच्या फेऱ्यांची अधिकृत नोंद जीपीएस प्रणालीवर झाली आहे, केवळ अशाच टँकरच्या फेऱ्यांची देयके अदा केली जाणार आहेत. जीपीएस यंत्रणा नसलेल्या किंवा चालू स्थितीत बंद असलेल्या टँकरचे कोणतेही दावे किंवा बिले प्रशासन स्वीकारणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पाणीपुरवठ्याच्या कामांमध्ये कोणताही गैरप्रकार किंवा भ्रष्टाचार होऊ नये आणि एकाच योजनेवर वारंवार अनावश्यक खर्च केला जाऊ नये, यासाठी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) विशेष दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता हा मंजूर निधी विहित वेळेत, नियमबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने खर्च करण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:57 07-07-2026
