रत्नागिरी: राज्यातील महसूल प्रशासन अधिक कार्यक्षम, गतिमान आणि जबाबदारीनिहाय सक्षम करण्यासाठी महसूल व वन विभागाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या नवीन निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्या कामकाजाचे व्यापक फेरवाटप करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) नुकताच जारी करण्यात आला असून, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकसमान कार्यपद्धती लागू करण्यावर याद्वारे भर देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार करण्यात आलेल्या या बदलांमुळे आता प्रशासनातील संभ्रम दूर होणार आहे.
Ratnagiri Revenue Department Updates: जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मुख्य समन्वय आणि धोरणात्मक निर्णय
नवीन नियमांनुसार, जिल्हास्तरीय महत्त्वाच्या सर्व प्रशासकीय निर्णयांचे मुख्य नेतृत्व नेहमीप्रमाणे जिल्हाधिकारीच करणार आहेत. त्यांच्याकडे खालील प्रमुख जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत:
- जिल्ह्यातील प्रमुख विभागांचे परस्पर समन्वय साधणे.
- कायदा व सुव्यवस्था राखणे.
- गृह शाखा आणि राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाच्या निवडणुकांचे नियंत्रण.
- जिल्हा नियोजन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि रोजगार हमी योजना (रोहयो).
- अन्न व नागरी पुरवठा तसेच नगरपालिका प्रशासनाची थेट जबाबदारी.
अपर जिल्हाधिकारी आणि निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित
पूर्वी निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्या कामकाजात जिल्हावार भिन्नता असल्याने प्रशासनात मोठा संभ्रम निर्माण होत होता. तो दूर करण्यासाठी आता कामांची स्पष्ट विभागणी करण्यात आली आहे:
१. अपर जिल्हाधिकारी (Additional Collector):
- शासकीय वसुली करणे, जमीन व्यवस्थापन, भूसंपादन आणि भूमी अभिलेख (Land Records).
- करमणूक कर नियंत्रण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे कामकाज.
- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमांतर्गत दाखल होणाऱ्या अपिलांवर कायदेशीर निर्णय घेणे.
२. निवासी उपजिल्हाधिकारी (RDC):
- शहरी व ग्रामीण भागातील सरकारी जमिनींचे व्यवस्थापन आणि बिनशेती (NA) परवानग्या देणे.
- आस्थापना, कायदा व सुव्यवस्था तसेच राजशिष्टाचार (Protocol) सांभाळणे.
- ‘आपले सरकार’ आणि ‘ई-ऑफिस’शी संबंधित ऑनलाईन तक्रार निवारणाची मुख्य जबाबदारी.
उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्याकडे सोपवले ‘हे’ अधिकार
उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्या कार्यकक्षेतही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून त्यांच्याकडे खालील विषयांचे सनियंत्रण सोपवले आहे:
- अभियान व जमीन सुधारणा: राजस्व अभियान, आदिवासी व इनाम जमिनींचे कायदेशीर व्यवस्थापन.
- विशेष कायदे अंमलबजावणी: वनहक्क कायदा व पेसा (PESA) कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे.
- कल्याणकारी योजना व निवडणुका: संजय गांधी निराधार योजना (संगांयो) यांसारख्या सामाजिक अर्थसहाय्य योजना, तसेच ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचे थेट कामकाज.
या धोरणात्मक निर्णयामुळे राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये महसूल प्रशासनाच्या कामकाजात एकसंधता येणार असून, जबाबदाऱ्यांची स्पष्ट विभागणी झाल्याने निर्णय प्रक्रियेला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:24 07-07-2026
