रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ऐतिहासिक वारशाच्या जतनासाठी ४ कोटी रुपयांचा निधी वितरित; अधिवेशनात मंत्र्यांची मोठी घोषणा
आरवली:
रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जागतिक वारसा ठरू शकणाऱ्या ‘कातळशिल्प संवर्धनासाठी’ राज्य शासन पूर्णपणे सकारात्मक असून यासंदर्भातील प्रस्तावाला तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. आमदार शेखर निकम यांनी राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात या महत्त्वपूर्ण विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधले होते, ज्याला आता मोठे यश आले आहे. निकम यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना शासनाने कातळशिल्पांचे संवर्धन, पर्यटन विकास आणि स्थानिक जमीनमालकांना न्याय मिळवून देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका जाहीर केली आहे.
अधिवेशनात बोलताना आमदार शेखर निकम यांनी पूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या ‘हेरिटेज बेस’ संकल्पनेला अधिकृत मान्यता मिळणार का, तसेच या प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात आलेला निधी प्रत्यक्षात कधी वितरित होणार, असा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. दरवर्षी देश-विदेशातून सुमारे दोन लाखांहून अधिक पर्यटक ही ऐतिहासिक कातळशिल्पे पाहण्यासाठी कोकणात येतात. मात्र, इतक्या मोठ्या संख्येने पर्यटक येत असूनही अनेक ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा मोठा अभाव असल्याचे निकम यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
१७ प्रमुख कातळशिल्प स्थळांवर पायाभूत सुविधांची कामे सुरू
आमदार निकम यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री आशिष शेलार यांनी शासनाची बाजू मांडली. या कामासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या ४ कोटी रुपयांच्या निधीचे प्रत्यक्ष वितरण करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. वाढती पर्यटक संख्या लक्षात घेऊन सध्या १७ महत्त्वाच्या कातळशिल्प स्थळांवर संरक्षण भिंती, योग्य मार्ग, दिशादर्शक फलक, माहिती केंद्र आणि स्वच्छतागृहे उभारण्याची कामे प्रगतिपथावर असल्याची माहिती मंत्री शेलार यांनी दिली.
खाजगी जमीनमालकांना मिळणार योग्य मोबदला आणि सहभाग
कोकणातील अनेक मौल्यवान कातळशिल्पे ही खाजगी मालकीच्या जमिनींवर आहेत. त्यामुळे संबंधित जमीनमालकांची संमती घेऊन त्यांना योग्य नुकसानभरपाई द्यावी आणि पर्यटन विकास प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग सुनिश्चित करावा, अशी आग्रही मागणी आमदार निकम यांनी केली होती. यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत, अशा जमीनमालकांना पर्यटन विकास प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी शासन सर्वतोपरी पावले उचलणार असल्याची ग्वाही मंत्र्यांनी दिली.
रत्नागिरी-सिंधुदुर्गच्या ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारशाचे जतन करण्यासाठी आणि स्थानिक पर्यटनाला गती देण्यासाठी आमदार शेखर निकम यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेला हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. शासनाच्या या सकारात्मक निर्णयामुळे आता कोकणातील कातळशिल्प संवर्धनाच्या कामाला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:21 08-07-2026
