रत्नागिरी: विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी गुरुवारी पुकारण्यात आलेल्या ‘शाळा बंद’ आंदोलनात सहभागी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या २ हजार ४३७ शिक्षकांवर प्रशासनाने दंडात्मक कारवाई केली आहे. ‘नो वर्क, नो पे’ (काम नाही, वेतन नाही) या शासकीय तत्त्वाचा अवलंब करत संबंधित शिक्षकांचा एक दिवसाचा पगार कपात करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून जारी करण्यात आले आहेत.
प्रलंबित मागण्यांसाठी पुकारले होते आंदोलन
शिक्षक संघटनांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य शासनाचे आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवारी सामूहिक ‘शाळा बंद’ आंदोलनाची हाक दिली होती. या हाकेला रत्नागिरी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील मोठ्या संख्येने शिक्षकांनी प्रतिसाद दिला. अनेक शिक्षक या आंदोलनात थेट सहभागी झाल्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमधील नियमित शैक्षणिक कामकाजावर याचा थेट परिणाम झाला होता.
पूर्वपरवानगीविना गैरहजेरीमुळे प्रशासकीय शिस्तभंगाची कारवाई
जिल्हा परिषद प्रशासनाने या सामूहिक आंदोलनाची आणि शाळांमधील शैक्षणिक खोळंब्याची गंभीर दखल घेतली. सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी न घेता अशा प्रकारे सामूहिक रजा घेणे अथवा शाळांवर गैरहजर राहणे हा थेट प्रशासकीय शिस्तीचा भंग ठरतो, असे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. याच पार्श्वभूमीवर शिस्तभंग करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कारवाईचे आदेश देण्यात आले.
शिक्षक संघटना आणि प्रशासनातील वाद चिघळण्याची शक्यता
प्रशासनाने तयार केलेल्या अहवालानुसार, आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभागी झालेल्या एकूण २,४३७ शिक्षकांचे एका दिवसाचे वेतन कपात करण्याची प्रक्रिया आता सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या या कडक भूमिकेमुळे शिक्षक वर्गातून आणि विविध शिक्षक संघटनांकडून या दंडात्मक कारवाईवर जाहीर नाराजी व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे मागण्यांसाठीचे आंदोलन सुरू असतानाच दुसरीकडे प्रशासनाने उगारलेल्या या कायदेशीर बडग्यामुळे आगामी काळात शिक्षक संघटना आणि जिल्हा परिषद प्रशासन यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:51 13-07-2026
