मुंबई: महाराष्ट्राच्या राजकारणात अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ (Ladki Bahin Yojana) या योजनेवरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा कमालीचे तापले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात सुमारे २.४ कोटी (अडीच कोटी) महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत असताना, आता पडताळणी प्रक्रियेनंतर तब्बल ९२ लाख लाडक्या बहिणींची नावे या योजनेतून वगळण्यात आली आहेत. ही घट मूळ लाभार्थ्यांच्या तुलनेत तब्बल ३८ टक्के इतकी मोठी असल्याने यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आले आहेत.
विरोधकांचा घणाघात: निवडणुकीपुरते आमिष दाखवल्याचा आरोप
योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या थेट ९२ लाखांवरून घटल्याने विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. “निवडणूक काळात केवळ महिलांना आमिष दाखवून मते मिळवण्यासाठी सरकारने कोणतीही पडताळणी न करता पैसे वाटले, आणि आता पडताळणीचे कारण पुढे करून महिलांना योजनेतून बाहेर काढले जात आहे,” अशी घणाघाती टीका काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केली आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या मुद्द्यावरून भाजपवर राजकीय फसवणुकीचा आरोप केला आहे. एका महिन्यापूर्वी ही घट ८० लाख सांगितली जात होती, मात्र आता हा आकडा ९२ लाखांवर पोहोचल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
भाजपचा पलटवार: “विरोधकांनीच बोगस नावे घुसवली”
काँग्रेसच्या या आरोपांना भाजप प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. “महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केल्यापासून विरोधकांचे पोट दुखत आहे. या योजनेला विरोध करण्यासाठी विरोधक थेट न्यायालयापर्यंत गेले होते,” असा टोला त्यांनी लगावला. पुढे बोलताना त्यांनी एक खळबळजनक आरोपही केला की, या योजनेमध्ये सुमारे १४ लाख पुरुषांची नावे घुसविण्यात आली असून, हा प्रकार काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनीच जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण करण्यासाठी केला आहे.
या कारणांमुळे झाली लाभार्थ्यांमध्ये मोठी कपात
प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ९२ लाख नावे केवळ तांत्रिक कारणांमुळे नव्हे, तर खालील महत्त्वाच्या निकषांमुळे वगळण्यात आली आहेत:
- ई-केवायसी (E-KYC) न करणे: अनेक महिलांनी अद्याप बँक खात्याची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही.
- उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न नियमापेक्षा जास्त असल्याचे पडताळणीत समोर आले.
- वयाचे निकष: योजनेच्या ठरवून दिलेल्या वयोमर्यादेत न बसणाऱ्या अर्जदारांना बाद करण्यात आले आहे.
- शासकीय कर्मचारी: सरकारी नोकरीत असलेल्या महिलांना नियमानुसार योजनेतून वगळले आहे.
- पुरुषांचे बोगस अर्ज: धक्कादायक बाब म्हणजे सुमारे १४ हजार पुरुषांनीही या योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला होता, ज्यांचे अर्ज छाननीत बाद ठरवण्यात आले आहेत.
योजना कधीच बंद होणार नाही; सरकारची ग्वाही
“वर्षानुवर्षे सत्तेत राहूनही विरोधकांनी गरजू भगिनींना कधी फुटकी कवडी दिली नाही, उलट आम्ही देतोय तर विरोध करत आहेत,” असे सांगत भाजपने ही योजना कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही, अशी ग्वाही दिली आहे. उलटपक्षी, भविष्यात वेळ पडल्यास या योजनेच्या निधीत वाढ करण्यात येईल, मात्र बोगस नावे रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी केवायसी व पडताळणी प्रक्रिया अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:32 13-07-2026
