नवी दिल्ली: मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला राज्यात बकरीद किंवा इतर कोणत्याही दिवशी गायी आणि वासरांच्या कत्तलीवर पूर्ण बंदी सुनिश्चित करण्याचे दिलेले निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court Verdict) तूर्तास स्थगित केले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशात कायदेशीर सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
तामिळनाडू सरकारचा युक्तिवाद: ‘न्यायालयाचा आदेश कायद्याच्या तरतुदींच्या विरुद्ध’
तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला होता की, राज्यातील प्रचलित कायदा विशिष्ट परिस्थितींमध्ये ठराविक प्रकारच्या गायींच्या कत्तलीस आणि त्यासाठी निश्चित केलेल्या अधिकृत ठिकाणी परवानगी देतो. असे असताना, उच्च न्यायालयाने सरसकट कत्तल रोखण्याचे दिलेले निर्देश हे थेट कायद्यातील तरतुदींच्या विरोधात जाणारे आहेत आणि ते कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकत नाहीत. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पुढील पाऊल उचलले.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाकडून नोटीस जारी
या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने आज संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली आणि उच्च न्यायालयाच्या २७ मे रोजीच्या मूळ आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. २७ मे रोजी (बकरीद सणाच्या अगदी एक दिवस आधी), मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू प्रशासनाला कोणत्याही परिस्थितीत गायी आणि वासरांची कत्तल रोखण्याचे कडक निर्देश दिले होते.
मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल: भारतीय संस्कृती आणि कलम ४८ चा संदर्भ
मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामिनाथन आणि न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांच्या खंडपीठाने यापूर्वी निर्णय देताना भारतीय संस्कृतीचा प्रामुख्याने गौरव केला होता. संविधान सभेतील चर्चेचा दाखला देत त्यांनी म्हटले होते की, “भारतात भगवान कृष्णाच्या काळापासून गाय पूजनीय आणि संस्कृतीचा अविभाज्य भाग राहिली आहे. अनेक मुस्लिम शासकांनी आणि महात्मा गांधींनीही गोसंरक्षणाला सर्वोच्च महत्त्व दिले होते.”
याशिवाय, उच्च न्यायालयाने खालील कायदेशीर मुद्द्यांवर भर दिला होता:
- संविधानाचे कलम ४८: हे कलम राज्य सरकारला गायी, वासरे आणि इतर दुभत्या जनावरांच्या संरक्षणासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश देते.
- तामिळनाडू पशु संरक्षण कायदा, १९५८ (कलम ४): या कायद्यानुसार केवळ १० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आणि प्रजननासाठी पूर्णपणे असमर्थ असलेले प्राणीच योग्य प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर कापले जाऊ शकतात. न्यायालयाने या तरतुदीचा अत्यंत कठोरपणे अर्थ लावण्याचे निर्देश दिले होते.
- कत्तलीसाठी निश्चित जागा: जर नियमानुसार एखाद्या प्राण्याचा बळी दिला जात असेल, तर तो केवळ अधिकृत आणि निर्धारित ठिकाणीच दिला पाहिजे; सार्वजनिक रस्त्यांवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कत्तल करण्यास पूर्ण बंदी असावी.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा यापूर्वीचा संदर्भ: “गोबळी हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही”
या कायदेशीर घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, २० मे रोजी कलकत्ता उच्च न्यायालयानेही पश्चिम बंगाल सरकारच्या पशुहत्येसंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचनांना स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. न्यायमूर्ती सुजय पॉल आणि न्यायमूर्ती पार्थ सारथी यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले होते की, आवश्यक फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय गाय, म्हैस, बैल किंवा वासरांची कत्तल केली जाऊ शकत नाही आणि खुल्या सार्वजनिक ठिकाणी प्राण्यांची कत्तल करण्यास पूर्णपणे मनाई आहे. तसेच, ‘ईद-उल-अझहा’च्या (बकरीद) दिवशी गोबळी देणे हा इस्लामचा आवश्यक किंवा अनिवार्य भाग नाही, असेही कलकत्ता उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले होते.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:39 13-07-2026
