ई-केवायसी (e-KYC) न केल्याने ६० लाख महिला अपात्र; राज्यात सध्या १ कोटी ६७ लाख पात्र भगिनींना मिळतोय लाभ
मुंबई:
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील ३,५४२ कोटी रुपयांच्या खर्चासंदर्भात कॅगने (CAG) ताशेरे मारल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती. याच दरम्यान, योजनेतून तब्बल ९२ लाख लाभार्थी महिलांना वगळण्यात आल्याची जोरदार चर्चा सोशल मीडिया आणि राजकीय वर्तुळात सुरू झाली होती. या वाढत्या संभ्रमाच्या आणि उलट-सुलट चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अधिकृत आकडेवारी जाहीर करत सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे.
६० लाख महिलांनी केली नाही ई-केवायसी; अपात्रतेची मुख्य कारणे समोर
मंत्री आदिती तटकरे यांनी अपात्र ठरलेल्या आणि लाभ गोठवलेल्या महिलांविषयी बोलताना विविध विभागांचा डेटा आणि कारणे स्पष्ट केली आहेत:
- ई-केवायसी प्रक्रिया: लाडकी बहीण योजनेची ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू करण्यात आली होती आणि त्यासाठी महिलांना ६ महिन्यांचा प्रदीर्घ कालावधी दिला गेला होता. त्यानंतर त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढही दिली होती. मात्र, वारंवार संधी देऊनही तब्बल ६० लाख महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही.
- आयकर विभाग डेटा: आयकर विभागाकडून (Income Tax) मिळालेल्या पडताळणी डेटानुसार यामध्ये सुमारे ५ लाख महिलांचा समावेश आहे.
- कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा: ज्या महिलांच्या पतीचे किंवा कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा अपात्र ठरलेल्या महिलांची संख्या १४ ते १५ लाख आहे.
- चारचाकी वाहन मालक: कुटुंबातील सदस्याच्या नावावर चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून) असल्यामुळे अपात्र ठरलेल्यांचा डेटा सुमारे साडेचार ते पाच लाख आहे.
ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करूनही काही महिलांना तांत्रिक कारणांमुळे लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी आणि निवेदने प्राप्त झाली असून, प्रशासकीय पातळीवर त्यांची काटेकोर पडताळणी सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बीड जिल्ह्यातील २८ लाख अपात्रतेचा दावा चुकीचा
बीड जिल्ह्यातील लाडक्या बहिणींच्या संख्येवरून पसरलेल्या अफवांवर बोलताना आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, बीड जिल्ह्यासंदर्भात समाजमाध्यमांवर फिरणारा डेटा पूर्णपणे तथ्यहीन आणि चुकीचा आहे. बीड जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्याच ३२ लाख आहे; मग अशा स्थितीत २८ लाख लाभार्थी अपात्र कसे काय असू शकतील? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. बीड जिल्ह्यात मूळ नोंदणी साडेसहा लाख महिलांची झाली होती. त्यापैकी सध्या ४ ते ४.५ लाख महिला पूर्णपणे पात्र असून त्यांना नियमीत लाभ दिला जात आहे.
सध्या राज्यात किती महिलांना मिळतोय लाभ?
योजनेच्या सुरुवातीला मूळ नोंदणी २ कोटी ६३ लाख एवढी प्रचंड होती. प्राथमिक छाननीनंतर पात्र महिलांची संख्या २ कोटी ४३ लाख ते २ कोटी ४७ लाख इतकी दाखवली जात होती आणि याच जुन्या आकडेवारीवरून ९२ लाख महिला वगळल्याचा संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, आता ई-केवायसी आणि बँक खाते आधार जोडणी (DBT) पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात प्रत्यक्ष पात्र महिलांची अंतिम आकडेवारी १ कोटी ६७ लाख ते १ कोटी ७० लाख इतकी आहे. शेवटच्या हप्त्याचे वाटप थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) १ कोटी ६७ लाख महिलांच्या खात्यात यशस्वीरीत्या जमा झाले असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:00 14-07-2026
