‘वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदान’ योजनेअंतर्गत १०० टक्के निधी; प्रभाग क्र. १५ मध्ये होणार आधुनिक व्यापारी संकुल
रत्नागिरी:
रत्नागिरी शहरातील नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि स्थानिक व्यावसायिक विकासाला मोठी चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. रत्नागिरी नगरपरिषद क्षेत्रातील प्रभाग क्र. १५, आरक्षण क्र. ५८ येथे भव्य आणि आधुनिक शॉपिंग सेंटर उभारण्यासाठी राज्य शासनाने तब्बल ७ कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केला आहे. शासनाच्या ‘वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदान’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत हा निधी प्राप्त झाला आहे.
माजी मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या पाठपुराव्याला यश; संपूर्ण खर्च शासन उचलणार
रत्नागिरी शहरातील प्रभाग क्रमांक १५ च्या विकासासाठी आणि तिथे शॉपिंग सेंटरच्या बांधकामासाठी ७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी स्थानिक नगरसेविका सौ. वर्षा परशुराम ढेकणे यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी मंत्री आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे केली होती. या मागणीचे गांभीर्य ओळखून आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री स्तरावर सातत्याने आणि प्रभावीपणे पाठपुरावा केला. त्यांच्या या यशस्वी पाठपुराव्यामुळे अखेर या प्रकल्पासाठी सात कोटींचा निधी मंजूर केल्याचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) जाहीर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रकल्पाचा १०० टक्के खर्च राज्य शासन स्वतः उचलणार आहे.
ई-निविदा प्रक्रिया बंधनकारक; पारदर्शकतेचे कडक निर्देश
या भव्य शॉपिंग सेंटरच्या बांधकामाची आणि विकासाची संपूर्ण जबाबदारी रत्नागिरी नगरपरिषदेकडे सोपवण्यात आली आहे. शॉपिंग सेंटर विकसित करताना कामाच्या दर्जात आणि आर्थिक व्यवहारात पूर्ण पारदर्शकता राहावी, यासाठी शासनाने अत्यंत कडक निर्देश आणि काही महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत:
- ई-टेंडरिंग (E-Tendering): १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रत्येक कामासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवणे पूर्णपणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
- कामांचे गट करणे: जर एखाद्या कामाची तांत्रिक मान्यता १० लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर अशा किरकोळ कामांचे एकत्र गट करून त्यांची ई-निविदा काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी: प्रशासकीय मान्यतेच्या मूळ रकमेचे लहान तुकडे (विलगीकरण) करून कार्यादेश देणे ही अत्यंत गंभीर प्रशासकीय अनियमितता मानली जाईल. असे झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची राहील, असेही शासन निर्णयात स्पष्टपणे बजावण्यात आले आहे.
स्थानिक रोजगार आणि व्यापाराला मिळणार गती
या भव्य शॉपिंग सेंटर प्रकल्पामुळे रत्नागिरी शहरातील स्थानिक व्यापारी, छोटे व्यावसायिक आणि नागरिकांसाठी एकाच छताखाली सर्व आधुनिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. बाजारपेठेचा विस्तार झाल्यामुळे शहरातील आर्थिक चक्राला गती मिळेल आणि स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या अनेक नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे रत्नागिरीकरांमधून आणि व्यापारी वर्गातून मोठे समाधान व्यक्त केले जात आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:06 14-07-2026
