राज्यातील ५.५ लाख हेक्टर जमिनीचा प्रश्न; सर्वपक्षीय चर्चा आणि हजारो हरकतींमुळे शासनाचा निर्णय
मुंबई : महाराष्ट्रातील देवस्थान इनाम जमिनींच्या (Devasthanam Inam Lands) व्यवस्थापनात आणि कायदेशीर चौकटीत सुधारणा करण्यासाठी नव्या कायद्याचा सुधारित मसुदा तयार करणाऱ्या उच्चस्तरीय समितीला ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत निर्णय घेतला आहे.
साडेपाच लाख हेक्टर जमिनींवरील विवाद मिटवण्याचा प्रयत्न
राज्यात सध्या सुमारे साडेपाच लाख हेक्टर देवस्थान इनाम जमीन उपलब्ध आहे. मात्र, गेल्या अनेक दशकांपासून या जमिनींवर निर्माण झालेल्या कायदेशीर अडचणी, बेकायदेशीर अतिक्रमणे, तसेच मंदिर विश्वस्त आणि शेतकरी/कुळांमधील प्रलंबित विवाद मिटवण्यासाठी शासनाने नवीन प्रारुप अधिनियम तयार करण्याचे धोरण आखले आहे.
हजारो हरकती अन् न्यायालयांचे निकाल
यापूर्वी मे २०२६ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारुप मसुद्यावर राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप व हरकती नोंदवण्यात आल्या होत्या. यानंतर सर्व संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा करून सर्वसमावेशक मसुदा तयार करण्यासाठी ५ जून २०२६ रोजी अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली २० सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती.
१७ जून २०२६ रोजीच्या आदेशान्वये समितीच्या कामकाजात काही सुधारित निर्देश समाविष्ट करण्यात आले होते. मात्र, राज्यभरातून प्राप्त झालेल्या हजारो हरकतींचे विश्लेषण करणे, विविध उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांचे निकाल अभ्यासणे आणि सर्वपक्षीय प्रतिनिधींसह मंदिर विश्वस्तांशी चर्चा करण्यासाठी अतिरिक्त वेळेची आवश्यकता होती. त्यामुळे शासनाने ही पहिली अधिकृत मुदतवाढ मंजूर करत समितीला ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
