अन्न सुरक्षा कायद्याचा नियम शाळांना लागू होत नसल्याचा दावा; मागणी मान्य न झाल्यास योजनेवर बहिष्कार टाकण्याचा मुख्याध्यापक संघाचा इशारा
PM Poshan Scheme School Registration Dispute संदर्भात अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाच्या आयुक्तांनी २८ जुलै २०२६ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार, राज्यातील शाळांना ‘प्रधानमंत्री पोषण आहार शक्ती निर्माण योजने’अंतर्गत नोंदणी आणि परवाना (License) घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, शाळा अन्न तयार करून विक्री करण्याचा कोणताही व्यवसाय करत नसल्यामुळे त्यांना हे नियम लागू होत नाहीत, असा ठाम दावा करत ही अट रद्द करण्याची मागणी रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाने माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
PM Poshan Scheme School Registration Dispute: अन्न सुरक्षा नियम आणि मुख्याध्यापक संघाचे आक्षेप
अन्न सुरक्षा व मानके (अन्न व्यवसायांचे परवाना व नोंदणी) नियम २०११ मधील नियम २.१.१ व २.१.७ नुसार:
- वार्षिक व्यवहार १.५ कोटींपर्यंत: अन्न तयार करून विक्री करणाऱ्या यंत्रणेला केवळ नोंदणी (Registration) आवश्यक असते.
- वार्षिक व्यवहार १.५ कोटींपेक्षा जास्त: अशा व्यावसायिक यंत्रणेला परवाना (License) घेणे सक्तीचे आहे.
महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने यापूर्वीच शिक्षण आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे की, शाळा कोणत्याही प्रकारचा व्यावसायिक अन्न विक्रीचा व्यवसाय करत नाहीत. शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय यंत्रणेकडून मिळणारे अन्नधान्य स्वयंपाकी, मदतनीस, बचत गट किंवा केंद्रीय स्वयंपाकगृहामार्फत शिजवून मोफत वाटप केले जाते. त्यासाठी शाळांना कोणताही आर्थिक मोबदला मिळत नाही.
शालेय पोषण आहार योजनेची सर्व जबाबदारी बचत गटांकडे असताना केवळ मुख्याध्यापकांना नाहक त्रास देण्यासाठी हा नियम लादला जात असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
स्वतंत्र यंत्रणेची मागणी व बहिष्काराचा इशारा
जिल्हा माध्यमिक मुख्याध्यापक संघाने शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:
- सक्ती रद्द करावी: प्रधानमंत्री पोषण आहार शक्ती निर्माण योजनेसाठी शाळांना नोंदणी किंवा परवाना घेण्याची सक्ती तात्काळ रद्द करण्यात यावी.
- स्वतंत्र यंत्रणा नेमण्यात यावी: ही योजना शाळांवरील जबाबदारी न ठेवता पूर्णपणे स्वतंत्र शासकीय यंत्रणेमार्फत राबवण्यात यावी.
शासनाने या मागण्या मान्य न केल्यास खाजगी अनुदानित शाळांतील सर्व मुख्याध्यापक ‘प्रधानमंत्री पोषण आहार शक्ती निर्माण योजने’च्या सर्व कामकाजावर पूर्णपणे बहिष्कार टाकतील, असा इशारा संघाचे अध्यक्ष अय्युब मुल्ला, उपाध्यक्ष संजय चव्हाण आणि सचिव महेश पाटकर यांनी दिला आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:26 29-08-2026
