रत्नागिरीत आढावा बैठक; २५ तारखेपर्यंत हॉकर्स झोन करण्याचे आदेश
रत्नागिरी:
DPC Fund Utilization आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचा वेग वाढवण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्राप्त होणारा संपूर्ण नियतव्यय १०० टक्के वेळेत खर्च करा, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीत आरोग्य, वने, क्रीडा, मत्स्यव्यवसाय, बंदरे विकास आणि शहरातील अतिक्रमण यासह विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
या बैठकीला आमदार किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते, तर आमदार शेखर निकम यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभाग नोंदवला.
विविध विभागांसाठी महत्त्वाचे निर्णय व प्रशासकीय निर्देश
DPC Fund Utilization आणि क्षेत्रनिहाय दिलेल्या सूचना
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी विविध विभागांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेत तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले:
- जंगल सफारी व वने: पर्यटकांना जंगल सफारीचा आनंद घेता यावा यासाठी आवश्यक असणारी नवीन वाहने नियोजन समितीच्या निधीतून तात्काळ खरेदी करण्याच्या सूचना वनविभागाला देण्यात आल्या.
- बंदरे व मत्स्यव्यवसाय: बंदरांमधील जुन्या आणि वापरात नसलेल्या बोटी तातडीने हटवण्याचे निर्देश दिले. तसेच मिरकरवाडा, हर्णे व नाटे या प्रमुख बंदरांच्या विकासाची कामे गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाला दिल्या.
- क्रीडा व शिक्षण: विभागीय क्रीडा संकुलाची उर्वरित कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावीत. तसेच नियोजन समितीचा निधी मुलांच्या शैक्षणिक सुविधा आणि आयटीआय वसतिगृहाच्या कामांवर प्राधान्याने खर्च करण्यावर भर दिला.
- पशुवैद्यकीय सेवा: जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय चिकित्सालयांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत, या कामांसाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
२५ तारखेपर्यंत ‘हॉकर्स झोन’ निश्चित करा; अतिक्रमणावर कडक भूमिकेचे आदेश
शहरातील अतिक्रमणाचा आढावा घेताना डॉ. सामंत यांनी पथविक्रेत्यांना हॉकर्स झोनमध्ये पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी आणि त्यात स्थानिक विक्रेत्यांना प्राधान्य द्यावे, असे स्पष्ट केले. नगरपालिकेने येत्या २५ तारखेपर्यंत हॉकर्स झोन निश्चित करावेत; मात्र ज्या विक्रेत्यांचा फूटपाथ अडवण्याचा हट्ट असेल, त्यांच्यावर थेट आणि कडक कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
आरोग्य यंत्रणा बळकट करा; मजूर संस्थांना ३३ टक्के कामे बंधनकारक
‘एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती’च्या पहिल्या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये नैसर्गिक प्रसूतीचे प्रमाण वाढवण्यावर भर दिला. ग्रामीण भागातील गरोदर महिलांना विनाकारण खासगी रुग्णालयात पाठवले जाऊ नये, यासाठी आरोग्य यंत्रणेने विशेष दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले. आमदार शेखर निकम यांनी ‘आयुष्मान भारत’ योजनेतील खर्चाची माहिती नातेवाईकांना देण्याची, संगमेश्वर ट्रामा केअर सेंटरमधील समस्या सोडवण्याची आणि असुर्डे येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू करण्याची मागणी केली.
दरम्यान, शासकीय नियमांनुसार जिल्ह्यातील १२९ नोंदणीकृत मजूर संस्थांना एकूण कामांपैकी ३३ टक्के कामे वाटप झालीच पाहिजेत. सर्व तालुक्यांमध्ये या नियमाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देत पालकमंत्र्यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ परिपत्रक काढण्याचे निर्देश दिले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:49 05-09-2026
