नगर विकास विभागाच्या ३१ ऑगस्टच्या पत्राने मुख्याधिकाऱ्यांचे वर्चस्व वाढले; लोकशाही विकेंद्रीकरणाला धक्का लागल्याचा आक्षेप घेत मंत्र्यांना निवेदन
मुंबई / विशेष वृत्त : राज्यातील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमधील नगराध्यक्षांच्या वित्तीय नियंत्रणाच्या अधिकारांवर राज्य शासनाने स्पष्ट भूमिका घेत ‘नमुना क्र. ६४’ वरील नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी अनिवार्य नसल्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे नगरपरिषदांमधील आर्थिक व्यवहारांत लोकनियुक्त नगराध्यक्षांऐवजी मुख्याधिकारी (CO) व प्रशासकीय यंत्रणेचे नियंत्रण अधिक केंद्रित झाले असून, याविरोधात आता तीव्र आक्षेप नोंदवला जात आहे. हा निर्णय तात्काळ स्थगित करून रद्द करावा, अशी मागणी नगर विकास मंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
नगर विकास विभागाचे ३१ ऑगस्ट २०२६ चे निर्देश काय आहेत?
नगर विकास विभागाचे उपसचिव सुशील पवार यांनी ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाच्या आयुक्त तथा संचालकांना पत्र पाठवून स्पष्टीकरण दिले आहे:
- २०१८ मधील सुधारणा: महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये ३१ मार्च २०१८ रोजी सुधारणा करून नगराध्यक्षांच्या आर्थिक नियंत्रणाशी संबंधित कलमांतील तरतुदी वगळण्यात आल्या होत्या.
- न्यायालयीन स्थगिती संपुष्टात: संबंधित प्रकरणातील रिट याचिका उच्च न्यायालयाने १६ जुलै २०२६ रोजी निकाली काढल्याने पूर्वीचा स्थगिती आदेश आता अस्तित्वात राहिलेला नाही.
- नमुना क्र. ६४ वर स्वाक्षरीची गरज नाही: मूळ अधिनियमातच नगराध्यक्षांना आर्थिक नियंत्रणाचे अधिकार शिल्लक नसल्याने लेखा संहितेतील ‘नमुना क्र. ६४’ वर मुख्याधिकाऱ्यांसमवेत नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
निर्णयाला विरोध आणि निवेदनाद्वारे उपस्थित केलेले कायदेशीर मुद्दे
या निर्णयामुळे लोकनियुक्त नगराध्यक्षांचे अधिकार केवळ कागदोपत्री आणि परिणामशून्य ठरतील, असा आक्षेप घेत नगर विकास मंत्री महोदयांना सविस्तर निवेदन पाठवून हा आदेश रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे:
- अधिनियमाचे उल्लंघन: मूळ अधिनियमातील कलम ५१(२)(ड), ५८(१)(ड) व ७७(१)(ब) अन्वये नगराध्यक्षांना प्रशासकीय व वित्तीय नियंत्रणाचे वैधानिक अधिकार मिळालेले आहेत. एका प्रशासकीय पत्राद्वारे हे वैधानिक अधिकार संकुचित किंवा रद्द करता येत नाहीत.
- एकतर्फी अधिकारांची भीती: निधीचा खर्च, देयके, धनादेश व आर्थिक व्यवहारांवर लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण न राहिल्यास मुख्याधिकाऱ्यांकडे एकतर्फी वित्तीय नियंत्रण जाईल, जे लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वाविरुद्ध आहे.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या
- नगर विकास विभागाच्या दि. ३१/०८/२०२६ च्या पत्राच्या अंमलबजावणीस तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी.
- विधी व न्याय विभागाकडून (Law & Judiciary) या संपूर्ण प्रकरणाचा स्वतंत्र फेरविचार करण्यात यावा.
- जोपर्यंत अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत स्थानिक प्रशासनाने नगराध्यक्षांचे प्रचलित अधिकार डावलू नयेत.
- राज्यातील नगराध्यक्षांच्या प्रतिनिधींना या विषयावर प्रत्यक्ष सुनावणीची संधी देण्यात यावी.
- शासनाने हा निर्णय मागे न घेतल्यास अधिनियमाने दिलेल्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी सक्षम न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्याचा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव (नगर विकास), नगर परिषद प्रशासन संचालक, विभागीय आयुक्त तसेच संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.
