जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘तक्रार निवारण समिती’ ॲक्शन मोडमध्ये; नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर निलंबनाची होणार कारवाई
रत्नागिरी : महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबवण्यासाठी आणि ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने’चा लाभ गरजू रुग्णांपर्यंत विनाअडथळा पोहोचवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे ॲक्शन मोडमध्ये आली आहे. रुग्णांची अडवणूक करणे, उपचारांत दिरंगाई करणे अथवा अतिरिक्त पैशांची मागणी करणाऱ्या अंगीकृत रुग्णालयांवर चाप लावण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली ‘जिल्हा सनियंत्रण व तक्रार निवारण समिती’ अत्यंत सक्रिय झाली आहे. या समितीकडे आलेल्या तक्रारींनंतर जिल्ह्यातील १४ रुग्णालयांनी रुग्णांकडून घेतलेले अतिरिक्त पैसे परत केले आहेत.
समितीची रचना आणि लोकाभिमुख कारभार
योजनेच्या अंमलबजावणीत कोणतीही त्रुटी राहू नये यासाठी या समितीची धुरा थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहे, तर जिल्हा शल्य चिकित्सक हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहत आहेत. समितीत प्रशासकीय, वैद्यकीय व सामाजिक क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा समावेश असून, नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिक संघ (मुंबई) तर्फे शिफारस केलेले मारुती गोविंद आंब्रे व दत्तात्रय पांडुरंग चाचले या दोन ज्येष्ठ नागरिक प्रतिनिधींचाही समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय जिल्हा आरोग्य अधिकारी, अंमलबजावणी सहाय्य संस्थेचे जिल्हा प्रमुख, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे जिल्हा समन्वयक आणि आयएमएचे प्रतिनिधी यात सहभागी आहेत.
दर तीन महिन्यांनी आढावा आणि कडक कारवाईचा इशारा
ही योजना केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष रुग्णांपर्यंत पोहोचते की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी समिती दर तीन महिन्यांनी नियमित आढावा बैठक घेते. अंगीकृत रुग्णालयांकडून नियमांचे उल्लंघन झाल्यास, निकृष्ट दर्जाची सेवा दिल्यास अथवा रुग्णांची फसवणूक झाल्यास संबंधित रुग्णालयाचे तात्पुरते निलंबन करणे किंवा त्यांचे अंगीकरण कायमस्वरूपी रद्द करण्याची थेट शिफारस राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे करण्याचे पूर्ण अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत.
पूर्णपणे कॅशलेस उपचारांचे बंधन आणि तक्रारीचे आवाहन
योजनेअंतर्गत रुग्णालयात दाखल होण्यापासून ते डिस्चार्ज मिळेपर्यंत सर्व उपचार पूर्णपणे मोफत (कॅशलेस) देणे रुग्णालयांवर बंधनकारक आहे. कोणत्याही अंगीकृत रुग्णालयात कॅशलेस उपचारांना नकार दिल्यास, पैशांची मागणी केल्यास अथवा औषधांचा अतिरिक्त खर्च रुग्णांवर लादल्यास समिती त्याची गंभीर दखल घेणार आहे. रुग्णांना उपचारादरम्यान कोणतीही अडचण आल्यास अथवा गैरव्यवहार आढळल्यास त्यांनी तात्काळ जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:34 09-09-2026
