पक्षांतर बंदी कायद्याचा पुनर्रचना प्रयत्न हास्यास्पद; महागाई आणि जीडीपीच्या सरकारी आकड्यांवर रोहित पवारांचे सवाल
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी विविध राजकीय आणि आर्थिक मुद्द्यांवरून केंद्र सरकार आणि महायुतीवर जोरदार निशाणा साधला आहे. पक्षांतर बंदी कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यापासून ते देशाच्या जीडीपी विकास दराच्या दाव्यांपर्यंतच्या मुद्द्यांवर पवार यांनी सरकारवर खरमरीत टीका केली.
पक्षांतर बंदी कायद्यावर रोहित पवारांचे भाष्य
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी पक्षांतर बंदी कायद्याचा आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चार विधानसभा अध्यक्षांची समिती स्थापन केली आहे. यावर बोलताना रोहित पवार म्हणाले:
- कायदा पुरेसा आहे: “आता ते कुठला नवीन कायदा आणणार आहेत? संविधानाला मानणारा अध्यक्ष त्या पदावर असेल आणि आहे तोच कायदा योग्य प्रकारे लागू केला, तर कुठलाही पक्ष फुटू शकत नाही.”
- शब्दांचा खेळ हास्यास्पद: “आम्ही हे करू, ते करू असा फक्त शब्दांचा खेळ सुरू आहे आणि हे अत्यंत हास्यास्पद आहे. अध्यक्षांचा संविधानावर पूर्ण विश्वास असायला हवा.”
जीडीपी दर आणि महागाईवरून सरकारवर टीका
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने देशाचा जीडीपी विकास दर ७.८ टक्के असल्याचा दावा केला आहे. यावर आक्षेप घेत रोहित पवारांनी वास्तविक परिस्थितीकडे लक्ष वेधले:
- चुकीचे आकडे: “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांना विनंती आहे की, तुम्ही सांगत असलेले आकडे खरे नाहीत. जीडीपी काढण्याचे सरकारी आकडे चुकलेले आहेत, असे अनेक तज्ज्ञ सांगत आहेत.”
- सामान्य माणसाचे हाल: “शेतकऱ्यांना भेटून त्यांची दयनीय अवस्था पाहा. देशात महागाई प्रचंड वाढली आहे, पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत आणि सामान्य माणसाला रोजचे जेवण परवडत नाहीये. मध्यमवर्गीयांचे पगार कितपत वाढले आहेत, हे ग्रामीण, शहरी आणि आयटी क्षेत्रातील लोकांना विचारले तर देशाची खरी प्रगती काय आहे ते स्पष्ट होईल.”
जपान क्रेडिट रेटिंग आणि ‘जन की बात’चा सल्ला
जपानकडून भारताला मिळालेल्या चांगल्या क्रेडिट रेटिंगवर बोलताना रोहित पवार यांनी त्यामागील आर्थिक गणिते स्पष्ट केली:
- गुंतवणुकीची गरज: “जपानकडे मुबलक पैसा आहे, परंतु त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग कमी असल्याने त्यांना दुसऱ्या देशात भांडवल गुंतवायचे आहे. भारत हा मोठा बाजार असल्याने बुलेट ट्रेनसाठीचा निधी जपानकडून आला आहे. भारतात अधिक पैसा आणि तंत्रज्ञान देता यावे यासाठी त्यांनी रेटिंग चांगले दिले असू शकते.”
- ‘जन की बात’ ऐका: “जोपर्यंत इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था भारताचे रेटिंग सुधारत नाहीत, तोपर्यंत केवळ एका देशाच्या रेटिंगवर विश्वास ठेवता येणार नाही. कोणत्याही नेत्याने स्वतःची ‘मन की बात’ लादण्यापेक्षा जनतेची ‘जन की बात’ समजून घेणे हे त्यांचे मुख्य कर्तव्य आहे.”
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:34 09-09-2026
